पटना उच्च न्यायालय में जजों की कमी की समस्या काफी हद तक दूर होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा के बाद पटना उच्च न्यायालय में वकील कोटा से दो जजों को नियुक्त किया गया है। वकील कोटा से डा. अंशुमान और खातिम रजा को पटना उच्च न्यायालय के जज के रूप में बहाल किया गया है। शुक्रवार को इस संबंध में केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लाउज (1) में दिए गए अधिकार के तहत की नियुक्ति की है। बता दें कि मात्र एक दिन पहले जी न्यायायिक कोटे से पटना उच्च न्यायालय में सात नए जजों की नियुक्ति के लिए मंजूरी मिली थी।
37 हुई जजों की संख्या
बिहार न्यायिक सेवा कोटा से केंद्रीय कानून मंत्रालय ने अरुण कुमार झा, आलोक कुमार पांडेय, जितेंद्र कुमार, शैलेंद्र सिंह, चंद्रशेखर झा, चंद्र प्रकाश सिंह एवं सुनील दत्ता को पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि 4 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने इन सभी की बहाली की अनुशंसा की थी। ए अमानुल्लाह (जस्टिस, आंध्रप्रदेश) को पटना उच्च न्यायालय के जज के रूप में में हस्तांतरित करने के संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया गया है। इन सबके नियुक्त होने के बाद पटना उच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या 27 से बढ़कर 37 हो जाएगी। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय में जजों के टोटल स्वीकृत पदों की कुल संख्या 53 है।
पटना हाईकोर्ट की वरिष्ठ महिला वकील निवेदिता निर्विकार, अधिवक्ता सौरेन्द्र पांडेय और अवनीश कुमार सिंह को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के वकील नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला वकील को सीबीआई में वकील के पद पर बहाल की गई है। निवेदिता निर्विकार ने अपनी बहाली पर शुक्रिया अदा किया है। अब उम्मीद है कि पटना उच्च न्यायालय में जजों की बहाली से लंबित मुकदमों की सुनवाई तेजी से होगी।
