जमीन को लेकर विवाद होना कोई नई चीज़ नहीं है , आए दिन जमीन विवाद (land dispute ) के कई मामले सामने आते है जिसमे कुछ हद तक हिंसा भी जुड़ी रहती है। इन हालातों में एक गंभीर समस्या है जमीन के कागजात का मुद्दा। लोगों को अपनी जमीन के दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के पीछे चक्कर काटना पड़ता है। राज्य सरकार इन समस्याओं का मजबूत समाधान लाने जा रही है। इसकी तैयारी सरकारी विभाग कर रही है। सरकार फिलहाल सभी अंचलों में एक रिकॉर्ड रूम तैयार कर रही है। जिस अंचल में रिकॉर्ड रूम तैयार हो जाएगा, उसमें यह सुविधा उपलब्ध होती चली जाएगी।
बताया जा रहा है इस काम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन भी किया जा रहा है। अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम में कुल 26 तरह के दस्तावेज रहेंगे जो डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इनमें जमीन का नक्शा, खतियान, रजिस्टर टू आदि शामिल रहेंगे। अभी जमीन का केवल नक्शा ऑनलाइन मिल रहा है। जल्द ही सारे कागजात ऑनलाइन मिलने लगेंगे।
नियमावली होगी तैयार
जमीन विवाद और कागजात की परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम के संचालन की नियमावली तैयार कर रहा है। यह नियमावली अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। इस नियमावली के तहत लोगों को रिकॉर्ड रूम में रखे जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। अब लोगों को कर्मचारियों के पीछे दौड़ लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। हालाँकि अभी तक इसके शुल्क को लेकर फैसला नहीं किया गया है। तय होने के बाद ही यह पता चलेगा कि किस दस्तावेज को पाने के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे। विभाग अभी सभी प्रकार के दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 400 से अधिक अंचलों में रिकॉर्ड रूम बनकर तैयार हो चुका है।
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