मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब सरकार बिहार के 1.15 लाख वार्ड सदस्यों को प्रति माह मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत करीब पांच हजार रुपये देगी।
बैठक में क्या – क्या निर्णय लिया गया??
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रामीण नल-जल योजना के रख-रखाव (अनुरक्षण नीति) के तहत प्रति माह पांच हजार रुपये वार्ड सदस्यों को सरकार देगी। यह राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से वार्ड सदस्यों को भुगतान किया जाएगा।
सम्राट चौधरी ने बताया कि अनुरक्षकों को दो हजार रुपये प्रति माह के दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं शेष दो हजार रुपये का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में किया जाएगा। इसके अलावा पांच सौ रुपये सरकार प्रति माह वार्ड सदस्यों को मानदेय देती है। वहीं, प्रति वार्ड में करीब छह हजार रुपये जलापूर्ति शुल्क की वसूली होगी। इस प्रकार सरकार करीब पांच हजार रुपये वार्ड सदस्यों को देगी। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।
कब कराया जाएगा पंचायत चुनाव??
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सके है , जो इसी वर्ष होना है।हालांकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर चुनाव की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए सितंबर महीने तक का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। तब तक के लिए पंचायतों में परामर्शी समिति का गठन किया गया है। सन 2016 में हुए चुनाव के बाद वर्तमान मुखिया समेत अन्य त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इस बीच चुनाव से पहले वार्ड सदस्यों के लिए लिया गया बिहार सरकार का यह फैसला बेहद संतोषजनक भरा है।
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