बिहार सरकार (Bihar Government) काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड (Contractors Blacklisted) कर रही है। राज्य की नीतीश सरकार (Nitish Government) ने एमएमजीएसवाई (MMGSY) और पीएमजीएसवाई (PMGSY) के अधीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण में जुटे 91 ठेकेदारों का नाम ब्लैक लिस्टेड और 1490 लोगों को प्रतिबंधित किया है। नीतीश सरकार (Nitish Government) के ग्रामीण विभाग के मंत्री जयंत राज (Minister of Rural Department Jayant Raj) ने बताया कि निर्धारित समय पर परियोजनाओं को पूरा नहीं करने और कुछ मामलों में नियमों का पालन नहीं करने के लिए ठेकेदारों पर यह कार्रवाई की गई है।
मंत्री ने जानकारी दी कि ब्लैक लिस्ट में डाले गए ठेकेदारों ने समझौते को दरकिनार कर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों से जुड़े कामों में सरकार द्वारा बार-बार तेजी लाने के अनुरोध को भी दरकिनार कर दिया।
मंत्री ने बताया कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार और 1490 प्रतिबंधित लोग बिहार सरकार के आरडब्ल्यूडी के साथ रजिस्टर्ड थे। उन्होंने बताया कि 8000 ठेकेदार आरडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत हैं। वर्ष 2021-22 के तमाम परियोजनाओं से जुड़े हुए इन ठेकेदारों को प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार इन्हें ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया। निर्धारित समय पर परियोजनाओं को पूर्ण नहीं करना है अपने आप में एक तरह का भ्रष्टाचार है, इसे लागत में बढ़ोतरी होती है और राज मत पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है।
श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे सीएम नीतीश कुमार कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। मंत्री ने कहा कि जीटीएसएनवाई, एमएमजीएसवाई और पीएमजीएसवाई योजनाओं के अधीन ग्रामीण सड़कों को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इन परियोजनाओं के तहत राज्य में 11446 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण शुरू होगा।
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