बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के निर्देश पर अब हर खेत हर किसान को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि साल 2025 तक राज्य के हर खेत तक सिंचाई युक्त पानी (Bihar Water Resources Issue) पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की दिशा में भी तेजी से काम हो, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर जल मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सात निश्चय योजना (7 Determination Plan) के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के मामले पर समीक्षा बैठक की।
सीएम नीतीश ने दिये सख्त निर्देश
नीतीश कुमार ने कहा कि 8 जनवरी 2021 की बैठक में हर खेत तक सिंचाई सात निश्चय योजना के संबंध में कई बातें यत की गई थी। अब इस पर एक बार फिर चर्चा हुई है। यह योजना जल संसाधन विभाग को सौंपी गई थी। सीएम ने कहा- हम लोगों ने जल संसाधन विभाग को बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई कार्य के लिए दो भागों में बांट दिया है, जिससे दोनों काम समय पर हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियंताओं के साथ इस मामले में बैठक कर एक बार फिर से उन्हें युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थल पर भी जाकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि टाल क्षेत्र के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है। इससे सभी लोग भलीभांति अवगत है। इन योजनाओं से लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पहले समस्तीपुर जिला बाढ़ से कितना प्रभावित होता था। बेगूसराय और खगड़िया में भी हर जगह जलभराव रहता था। भागलपुर के दक्षिणी और उत्तरी भाग की स्थिति भी खराब थी। बाढ़ आने पर दरभंगा शिवहर सीतामढ़ी की स्थिति भयानक हो जाती थी। इतना ही नहीं बढ़ा के दौरान सीतामढ़ी और शिवगढ़ी इलाके में 4 महीने तक आवागमन रोक दिया जाता था। चारों ओर पानी से यह इलाका डूबा हुआ नजर आता था।
साल 2005 में जाकर हमने देखा और उसके बाद इस पर काम किया। अब सीतामढ़ी और शिवहरि में आसानी से लोग वर्ष भर आवागमन कर पाते हैं। लोगों को जलभराव की स्थिति से नहीं जूझना पड़ता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बांका, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद, कैमूर जैसे कई इलाकों में चेकडैम बनवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एकदम से पर्यावरण सुरक्षित और हराभरा रहेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और साथ ही जल संसाधन विभाग इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम करेगा।
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