बिहार के युवा उद्यमियों (Bihar Young Entrepreneurs) के लिए बिहार सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, जिसके तहत नीतीश सरकार (Nitish Government) इन युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10,00,000 रुपये देगी। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 (Bihar Startup Policy 2022) के मद्देनजर सीडफंड के रूप में यह राशि बिहार के युवा उद्यमियों को दी जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग, मार्गदर्शन और मार्केटिंग में भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। यह पूरी जानकारी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च (Bihar Startup Policy 2022 Launch) करने के दौरान दी। साथ ही उन्होंने स्टार्टअप के मद्देनजर प्रोत्साहन योजना का लाभ देने के लिए स्टार्टअप पोर्टल शुरू किया।
बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की जरूरी बातें
उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एमएसएमई सेक्टर का तेज गति से विकास हो रहा है। बिहार को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके मद्देनजर पारंपरिक उद्योग जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ग्रामोद्योग, खादी आदि को मजबूती प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। साथ ही देश के बड़े स्टार्टअप की कतार में बिहार के स्टार्टअप भी खड़े हो सके यही उद्देश्य है। वह इस मामले पर उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक संजीव कुमार ने कहा- कि अगले एक महीने में स्टार्टअप से सीड फंड के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। बता दें इस दौरान विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित, विशेष सचिव दिलीप कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
क्या है नीतीश सरकार की नीति
बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के मद्देनजर 10,00,000 का सीड फंड बिहार के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस सीड फंड पर 10 साल तक सरकार किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लेगी। कोई स्टार्टअप कंपनी किसी भी एक्सीलरेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती है, तो 3 लाख का अनुदान भी दिया जाएगा। एंजेल निवेशक से निवेश प्राप्त करने के लिए निवेश का 2 फ़ीसदी सफलता शुल्क भी दिया जाएगा। एंजेल इन्वेस्टर्स से फंड उठाने के लिए उसे अतिरिक्त फंड भी मिलेगा।
एससी-एसटी व महिलाओं के लिए सरकार ने बनाया विशेष प्रावधान
इसके अलावा महिला उद्यमियों को सीड फंड के रूप में 5 फ़ीसदी जबकि एससी-एसटी एवं दिव्यांगों को 15% अधिक राशि देने का प्लान सरकार की ओर से बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर महिला उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए 10,50,000 और एससी-एसटी व दिव्यांगों को 11,50,000 रुपये दिए जाएंगे। इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा स्टार्टअप को दो लाख तक का प्रति स्टार्टअप प्रावधान भी दिया गया।
बिहार बनेगा स्टार्टअप सेंटर
उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बिहार में स्टार्टअप की भागीदारी को बढ़ाने के लिए को वर्किंग स्पेस की सुविधा भी दी जाएगी। मौर्यालोक कंपलेक्स में पांचवें तले और बीएसएफसी बिल्डिंग में स्टार्टअप बिजनेस सेंटर के नाम पर को-वर्किंग स्पेस का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके जरिए बिहार स्टार्टअप बिजनेस सेंटर बनकर उभरेगा।
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