Dearness Allowance Hike In Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक (Nitish Kumar Cabinet Meeting) में मंगलवार को कुल 12 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इस दौरान राज्य सरकार के कर्मियों को नए साल से पहले सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल राज्य सरकार (Bihar Government) के कर्मियों का महंगाई भत्ता सरकार की ओर से 15% बढ़ा (15% DA Hike) दिया गया है। इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन धारियों को मिलेगा। बता दे पेंशन धारियों को पांचवे वेतन के मुताबिक 381 फ़ीसदी की जगह अब 386 फीसदी मिलेगा। इसके अलावा इस बैठक में कई विभागों में बहाली का फैसला लिया गया।
नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कर्मियों को दिया तोहफा, 15 प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता, देखिए वीडियो… pic.twitter.com/4GtftmfIwK
— Rajesh Kumar Ojha (@RajeshK_Ojha) November 15, 2022
15% महंगाई भत्ता बढ़ा
नीतीश कैबिनेट में महंगाई भत्ते को लेकर लिए गए इस नए फैसले के मुताबिक अब वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकार के कर्मियों पेंशन धारियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों को यह नया बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पांचवे केंद्रीय वेतनमान की तरह छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन भोगियों एवं पेंशन धारियों को राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशन धारियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से ही 230% की जगह अब 212% महंगाई भत्ता मिलेगा।
माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, बैठक में कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर। https://t.co/WQENBVQItw#BiharCabinetDecision2022#BiharCabinetSecretariatDept
— IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) November 15, 2022
बढ़ाई गई जनगणना की अवधि
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला जाति आधारित जनगणना की अवधि को लेकर लिया गया। इस दौरान नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है। बता दे पहले जातीय जनगणना अगले साल फरवरी 2023 तक पूरी की जानी थी, लेकिन अब इस सरकार की ओर से 2 महीने और आगे बढ़ाते हुए मई 2023 कर दिया गया है।
नए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को दी मंजूरी
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग में पटना के मुख्यालय के लिए 104 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रकिया शुरु करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी 50 नए पद सृजित करने को कहा गया और राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए जारी की है। बता दे जारी की गई है धनराशी शराबबंदी अभियान के लिए खर्च किए जाएंगे।
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