bihar teacher : बिहार (Bihar) की नीतीश सरकार (Nitish Government) ने समग्र शिक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य के मध्य से 94 अरब रुपए स्वीकृत किए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा वेतन मद में प्राप्त राशि नहीं मिलने के चलते राज्य सरकार में राज्य स्क्रीन की यह राशि जारी की है। इस कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया और उसके बाद मंत्रिमंडल ने साल 2023 से सरकारी अवकाश की स्वीकृति भी दे दी है। राज्य कर्मियों को 2023 में कुल 34 छुट्टियां दी गई हैं।
बिहार सरकार का राज्य के शिक्षकों को तोहफा
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा साझा जानकारी में बताया गया कि समग्र शिक्षा अभियान के मद्देनजर पंचायती राज संस्था, नगर निकाय के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 2,64,620 शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक नियोजित किए गए हैं, जिनके वेतन भुगतान का 60% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वाहन किया जाता है, लेकिन बिहार को वेतन मद में केंद्र सरकार से पर्याप्त पैसा नहीं मिला है। ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य योजना मद से 94 अरब 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
सालाना छुट्टी के फैसले पर भी हुई चर्चा
बिहार कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने साल 2023 के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश को लेकर भी चर्चा की। कार्यपालक के आदेश के तहत कर्मियों के लिए 15 दिनों के अवकाश को स्वीकृत किया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि इसमें से तीन अवकाश रविवार को पड़ेंगे। इसी प्रकार 20 प्रतिबंधित ऐच्छिक अवकाश भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 9 अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। ऐच्छिक अवकाश में अधिकतम 3 अवकाश का ही उपयोग किया जा सकता है।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नेगोसियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मद्देनजर कुल 21 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है, जिनमें से तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। इस प्रकार साल 2023 में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली कुल छुट्टियों की संख्या 34 दिन की निर्धारित की गई है।
शुरु होंगे 4 नए डिप्लोमा कोर्स
मंत्री मंडल की ओर से भागलपुर के रेशम एवं वस्त्र संस्थान को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक के रूप में संचालित करने की इजाजत भी दे दी गई है। साथ ही संस्थान के अधीन 7.12 एकड़ भूखंड और निर्मित भवन सहित अन्य संपत्तियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि यहां पर 4 डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें कंप्यूटर ऐडेड कॉस्टयूम डिजाइन (60 सीट), ड्रेस मेकिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी (60 सीट), टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी (60 सीट) और फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी (60 सीट) शामिल है।
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