LIC: इन चार सरकारी बीमा कंपनियों मर्ज होने जा रही है एलआईसी, निजी हाथों में होगी LIC की कमान !

LIC Merger: देश में इन दिनों कई बड़ी कंपनियों के मर्जर की खबर सामने आ रही है। ऐसे में लगातार हो रहे निजीकरण और मर्जर के बीच अब एक और बड़ी कंपनी जल्द ही मर्ज होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी (LIC ) में देश के 4 सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों का विलय हो सकता है। बता दें इस लिस्ट में नेशनल इंश्योरेंस (National Insurance), न्यू इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस (New India Oriental Insurance), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (United India Insurance) कंपनी के मर्ज की खबर सामने आई है।

एलआईसी संचार सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों के मर्जर को लेकर बिजनेस इंडस्ट्रीज के विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 एवं बीमा अधिनियम 1938 के तहत इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर विचार करने के बाद ही पूरा फैसला लिया जाएगा।

क्या और क्यों रखी गई है प्रस्तावों में संशोधन की मांग

जानकारों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों में बताया गया है कि देश में जीवन और गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए एक ही मान्य कंपनी होनी चाहिए, जिससे आवश्यक न्यूनतम पूंजी निर्धारित करने के साथ वैधानिक सीमाओं को समाप्त करने के लिए बीमा नियामक को मजबूती एवं क्षमता की सुविधा दी जा सके।

इस दौरान प्रस्ताव संशोधन की जानकारी में यह भी बताया गया कि एक और भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का इसमें मर्जर हो सकता है। दरअसल इसकी जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से साझा की गई है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही इसकी घोषणा की थी कि रणनीति क्षेत्रों के मामले में केवल 4 कंपनियां ही सरकारी हो सकती है, जिससे यह साफ है कि इस तरह के अपने फैसले से सरकार अपनी 4 गैर जीवन बीमा कंपनियों का एलआईसी में विलय कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के कर्मचारियों ने भी इन कंपनियों के विलय की मांग की है।

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66 साल में पहली बार निजी हाथों में होगी LIC की कमान

अगर यह वियल हो जाता है तो ऐसा पहली बार होगा जब एलआईसी की कमान समांभले का मौका निजी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही 66 साल की अवधि काल में ऐसा पहली बार होगा जब एलआईसी में निजी क्षेत्र के लोगों को चेयरमैन का पद संभालने का भी मौक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल अब तक कंपनी के एमडी को ही चेयरमैन का पदभार सौपा गया था।

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