अब जल्द ही बिहार के सभी घरों में लगे बिजली के मीटर बदले जाएंगे। पुराने मीटर को हटाकर इसकी जगह स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन और इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. द्वारा यह कार्य पूरा किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए 42 महीने का समय निर्धारित किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई जिसमें उर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
जिन किसानो का फसल अतिवृष्टि से तबाह हो चुका है उन्हें मुआवजा देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान मद में एक हजार करोड़ रुपये जारी किए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई हैं। कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर – दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण – जमीन का मुआवजा देने के लिए 336.76 करोड़ रुपये मंजूर – कोरोना से मृत व्यक्ति के स्वजन को मिलेंगे 50 हजार
स्मार्ट मीटर परियोजना पर खर्च होंगे 1110 करोड़
मंत्रिमंडल की बैठक के पुरी होने के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि 2019 में ही पुराने बिजली मीटर को बदल कर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना था। जिसके बाद ईईएसएल के माध्यम से ओपेक्स माडल पर काम शुरू किया गया। तब से लेकर अब तक में 2.8 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जा चुका है।
इस परियोजना को पूरा करने मे कुल 1110 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है । पूरी राशि का 30 फीसदी यानी 3330 करोड़ रुपये दोनों वितरण कंपनियां (साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन) नाबार्ड से ऋण प्राप्त करेंगी। इसके लिए मंत्रिमंडल की तरफ से स्वीकृति दी जा चुकी है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनियो को 810 करोड़ रुपये राशि ऋण के रूप में प्राप्त होगी। राज्य के उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस परियोजना को शुरू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार किया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने का काम शुरू किया जा चुका है। जल्द ही बिहार के हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे।
दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 78 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित
संजय कुमार ने बैठक मे लिए गए फैसलो के बारे मे बताते हुए यह भी जानकारी दी कि दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इंक्लेव का निर्माण और संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किए जाने को लेकर मंजूरी दी गई है। इस ज़मीन के मुआवजा के रूप में सरकार द्वारा 336.76 करोड़ रुपये जारी किए जाने को लेकर मंजूरी दी गई है।
इससे पहले सरकार की तरफ से 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। इसके लिए 121.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। अब इस प्रस्ताव को विलोपित करते तथा राशि का सामंजन करते हुए 336.76 करोड़ नई राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट के इस फैसले पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि सरकार के निर्णय के लिए वे बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार से लोगों को बड़ी राहत होगी। सरकार का यह निर्णय बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा।
कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर
मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसल को क्षति पहुंचा है उन्हें कृषि इनपुट अनुदान देने का फैसला किया गया है। कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें से 902 करोड़ रुपये फसल क्षति के लिए जारी किए जाएंगे जबकि 98 करोड़ रुपये परती भूमि कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान पर खर्च किए जाएंगे। कृषि इनपुट अनुदान के लिए आकस्मिकता निधि से 650 करोड़ रुपये अग्रिम लेने के लिए भी मंजूरी दी गई है।
कोरोना से मृत व्यक्ति के आश्रित को और 50 हजार मिलेंगे
राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति के आश्रित को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। अब सर्वो’च न्यायालय के निर्देश और केंद्र सरकार के फैसले के आलोक में मृत व्यक्ति के आश्रित को और 50-50 हजार रुपये देने का फैसला किया गया है। मालूम हो कि यह राशि चार लाख रुपये के अतिरिक्त होगी।मंत्रिमंडल के द्वारा इसके लिए आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपये अग्रिम प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।
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