प्रशासन द्वारा अब शराब की होम डिलिवरी पर सख्ती की जाएगी, इसके लिए वर्क प्लान तैयार किया जायेगा और उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जायेगी। इसके साथ ही छापेमारी अभियान भी तेज किया जायेगा। शुक्रवार के दिन उत्पाद व निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध के के पाठक की अध्यक्षता मे शराबबंदी कानून और नयी उत्पाद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पटना समाहरणालय सभागार मे बैठक आयोजित की गयी, और अधिकारियों को इसे लेकर विशेष निर्देश दिए गए।
होम डिलीवरी को शत-प्रतिशत रोकने का निर्दश
बैठक में होम डिलीवरी से शराब मंगवाने पर पाबन्दी लगाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। शराब की डिलिवरी को शत-प्रतिशत रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया और जल्द से जल्द इस पर वर्क प्लान तैयार करने को कहा है। उन्होने शराब की जब्ती व विनष्टीकरण, वाहन की जब्ती व नीलामी , कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायतपर त्वरित कार्रवाई समेत अन्य कई विषयो की समीक्षा की। इस बैठक मे प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, रेंज आइजी संजय सिंह, उत्पाद आयुक बी कार्तिकेय धनजी आदि मौजूद थे।
पुलिस पर है काफी लोड :
पुलिस विभाग को कई सारे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस को शराबबंदी को सफल करने के लिए मुख्य रूप से जो कार्य सौपे गए हैं, उसमें शराब की बरामदगी, शराब तस्कर को पकड़ने की जिम्मेदारी भी शामिल है। शराबबंदी के लिए पूरा थाना का सिस्टम लगा रहता है, जिसके अन्य कार्य मे कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए ऐसी समानांतर व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे थाना पुलिस पर से शराब को लेकर की जाने वाली कार्रवाई का बोझ कम हो सके।
सूचना देने के लिए किया जाएगा नंबर जारी :
पटना जिला प्रशासन की तरफ से शराब के संबंध मे सूचना देने के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा, जिस नंबर पर कोई भी व्यक्ति शराब या उससे संबंधित लोगो के बारे मे प्रशासन को सूचित कर सकेगा, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
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