राशन कार्ड (Ration Card) धारकों के लिए एक जरूरी और अच्छी खबर सामने आई है। यह बात सभी जानते हैं कि राशन कार्ड (New Ration Card) हमारी जिंदगी का बेहद जरूरी दस्तावेज है, जिसके जरिए हम सरकार (Government) से मुफ्त में हर महीने राशन की सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया का फायदा हमेशा उठाते रहना चाहते हैं तो इस खबर पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर इस कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर गलत डाला है या फिर आपने अपना नंबर बदल दिया है और कार्ड अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट (Mobile No Update In Ration Card) कराएं।
जल्द अपडेट कराएं मोबाइल नंबर (Mobile No Update In Ration card)
अगर आपके राशन कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो इसे जल्द अपडेट कराएं। मोबाइल नंबर अपडेट कराना बेहद आसान है। आप घर बैठे ही बहुत आसानी से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। दरअसल अगर आप राशन कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर डाला होगा, तो आपको राशन कार्ड से जुड़े अपडेट हाल-फिलहाल नहीं मिल रहे होंगे। इसके साथ ही विभाग की ओर से दी जा रही जानकारी भी आपको नहीं मिल रही होगी। जानकारी पाने के लिए अभी नबंर अपडेट करें।
राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें (How to change mobile number in Ration Card )
- इसके लिए पहले आप इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर विजिट करें.
- आपके सामने एक पेज ओपन होगा. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा.
- अब इसके नीचे दिए गए कॉलम में आप अपनी जानकारी फिल करें.
- यहां पहले कॉलम में Aadhaar Number of Head of Household/NFS ID लिखें.
- दूसरे कॉलम में Ration card No लिखें.
- तीसरे कॉलम में Name of Head of Household लिखें.
- आखिरी कॉलम में आप अपना नया मोबाइल नंबर लिखें और सेव करें.
- अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.
क्या है ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’
मालूम हो कि एक जून 2020 से देश के लगभग 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा यानी ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ शुरू की जा चुकी है। इस योजना के मद्देनजर अब अगर आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं अथवा सरकार की मुफ्त राशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
वन नेशन वन राशन पोर्टेबिलिटी सेवा के तहत आने वाले 20 राज्यों की लिस्ट में झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव का नाम शामिल है, जिनमें यह योजना सबसे पहले शुरू की गई है।
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