Government subsidy on electric vehicles: अगर आप उत्तर प्रदेशवासी हैं और आपने बीते साल दिवाली के बाद कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन, जैसे- इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार खरीदा हो तो यह खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक स्पेशल सब्सिडी स्कीम की घोषणा की है। खास बात यह है कि 14 अक्टूबर 2022 के बाद जिन लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है। इस स्पेशल सब्सिडी स्कीम का फायदा उन्हीं को मिलेगा। इसके लिए आज राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी पोर्टल ही लांच किया जाएगा। ग्राहकों को इसी पोर्टल पर इस स्पेशल सब्सिडी बंपर डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाने के लिए आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार जारी कर रही स्पेशल सब्सिडी पोर्टल
गौरतलब है कि राज्य सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा इस से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। प्रवक्ता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीईवी सब्सिडी डॉट इन को चालू कर दिया गया है, जिसके तहत जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। वे इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके पूरा होने के बाद सब्सिडी की धनराशि सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में दी गई खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए पोर्टल के जरिए आवेदन की प्रक्रिया का नियम बनाया है, जिसके तहत ही यूपी डेस्को ने पोर्टल को तैयार किया है।
किन लोगो को मिलेगा सब्सिडी का पैसा?
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के मद्देनजर खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक सब्सिडी व्यक्तिगत खरीददारों को सिर्फ एक ही वाहन पर दी जाएगी। हालांकि खरीद सब्सिडी फ्लीट ऑपरेटरों यानी खरीददार को ही दी जाएगी, ताकि एक इकाई वाहन बेड़ों में अधिकतम 10 वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जा सके।
किस इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलेगी कितनी सब्सिडी? (government subsidy on electric vehicles)
- सूत्रों के मुताबिक बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीददार के लिए लागू खरीद सब्सिडी कुल सब्सिडी राशि का 50% होगी। फिलहाल सब्सिडी देने के लिए सरकार की ओर से कोई निर्धारित सब्सिडी सीमा तय नहीं की गई है।
- बता दे पहले दो लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को ₹5000 प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी।
- पहले खरीदे गए 25000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को ₹100000 प्रति वाहन की सीमा से सब्सिडी दी जाएगी।
- इसके साथ ही शुरुआती 400 गैर सरकारी इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा से सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- बता दे इन वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी इनकी उत्पादन लागत यानी कारखाने की लागत के 15% के बराबर हो सकती है।
- वही पहले 1000 इलेक्ट्रिक माल ढुलाई वाले वाहनों की खरीद पर राज्य सरकार एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा से सब्सिडी दे सकती है।
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