पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ सहित देश भर के अन्य स्मार्ट सिटी में यातायात व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार अब आम लोगों की राय लेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ‘ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल’ चैलेंज की शुरुआत की गई है।
केंद्र सरकार के शहरी एवं आवास मंत्रालय की तरफ से देश के 100 स्मार्ट सिटी शहरों मे यह चैलेंज शुरू किया गया है ।इस चैलेंज के अंतर्गत स्मार्ट ट्रैफिक के लिए तीन चरणों में एक ठोस विकल्प के लिए तैयारी की जायेगी।सभी 100 शहरों से बेहतर सुझाव मांगे जाएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार दस-दस सुझाव और विकल्प के आधार पर 20 बेहतर आइडिया का चुनाव करेगी। चुनाव किए गए आइडिया मे से प्रत्येक आईडिया पर 10 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यह रुपये केंद्र सरकार के तरफ से दी जायेगी। सभी 20 आइडिया पर सरकार की तरफ से दो करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
राजधानी पटना से 2316 लोगों ने दी राय
ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज के पहले चरण के अंतर्गत लोगों से सुझाव मांगे गए है। नाम-पता के साथ कुल 15 प्रश्नों के उत्तर आधार पर सर्वे कराए जा रहे हैं। पटना स्मार्ट सिटी के लिए भीआईडिया माँगा गया था। पटना से लगभग 2316 लोगों ने अपने आईडिया सरकार को अपने नाम पता के साथ भेजा है। अब पटना स्मार्ट सिटी के लिए आईडिया देने की समय सीमा भी समाप्त हो रही है। इसके बाद शहर के चालकों से सुझाव मांगे जाएंगे। आम नागरिकों और चालकों से प्राप्त सुझाव के आधार पर नगर निकाय द्वारा दस टॉप समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद स्टार्टअप एजेंसी के साथ मिल कर दस आइडिया बनाकर केंद्र सरकार के सामने पेश की जाएगी। केंद्र द्वारा देश भर के स्मार्ट सिटी शहरों से आये सभी सुझाव में से 20 आईडिया को चयनित किया जाएगा।
आइडिया का पांच महीने तक शहर में होगा ट्रायल
केंद्र सरकार द्वारा चयनित किए गए आइडिया को सम्बंधित शहरों मे पांच महीने के लिए लागू किया जायेगा। यह एक तरह का ट्रायल होगा जिसमें देखा जाएगा कि इस आइडिया से ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त होता है, या नहीं। अगर आईडिया सफल रहा तो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें उसे देशभर में लागू किया जाएगा। बता दे कि इस कार्य मे इसमें फरवरी 2023 तक का समय लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार उस निकाय के स्टार्टअप पार्टनर को दस लाख की राशि देगी।
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