Dhan Kharidi Bihar: बिहार सरकार (Bihar Government) द्वारा राज्य में धान की सरकारी खरीद (Peddy Purchase) की शुरुआत मंगलवार से हो जाएगी। इस कड़ी में जहां धान की कटनी शुरू हो चुकी है, वैसे ही इन जिलों को चिन्हित कर धान अधिप्राप्ति के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस कड़ी में अधिक से अधिक किसानों को एमएसपी (MSP) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद मंगलवार से कटनी वाले जिलों में धान की खरीद का काम शुरू हो जाएगा। बता दे इस कड़ी में राज्य के अंदर दो चरणों में धान की खरीद की जाएगी।
मंगलवार से शुरू होगी धान की खरीद
जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा राज्य में सरकारी धान खरीद की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। धान की खरीद पूरी पारदर्शिता के तरीके से की जाएगी और बिचौलियों व गड़बड़ी करने वालों पर सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। इस मामले से जुड़े निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हुई समीक्षा बैठक में पहले ही दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के 11 सूखा प्रभावित जिलों में धान के पैदावार के संबंध में भी जानकारी जुटाने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।
क्या होगा धान खरीद का सरकारी मूल्य
सरकारी धान खरीद की सरकारी कीमत को लेकर सचिव सहकारिता बंदना प्रेयसी ने जानकारी साझा करते हुए इसके मूल्यों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में की जा रही तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने धान की सामान्य श्रेणी के लिए समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति कुंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इस कड़ी में पहले चरण में उत्तर बिहार में धान की खरीद मंगलवार से शुरू की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से धान की खरीद का काम शुरू होगा।
सरकार को कितना धान बेच सकते हैं किसान
जानकारी के मुताबिक 17% नमी तक धान की खरीद की जाएगी। इस कड़ी में रैयत किसान यानी जमीन मालिक से अधिकतम 250 क्विंटल और बटाईदार किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान की सरकारी खरीद निर्धारित की गई है। धान खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे के अंदर डीबीडी के जरिए उनकी भुगतान राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि अगर किसी कारण से आपके भुगतान राशि में देरी होती है, तो किसान इसकी जानकारी अपने जिलाधिकारी से ले सकते हैं।
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