मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई , जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कुल छह प्रस्ताव स्वीकृत किये गए। बिहार सरकार ने एकल उपयोग (सिंगल यूज) वाले प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक (थर्मोकोल सहित) का भंडार करने के साथ-साथ इसकी बिक्री और उपयोग करने पर दंड के प्रविधान भी किए गए हैं। सरकार की यह व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के 180 दिन बाद प्रभावी होगी। इस बीच सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार करने वाले, निर्माण करने वाली कंपनियां अपने बकाया माल को निकाल सकेंगी। इसके अतिरिक्त बैठक में डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने को भी मंजूरी दी गई।
कब से प्रभावी होगा यह नया प्रतिबंध ??
बैठक के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह ने बताया कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। जिसे देखते हुए इसके आयात के साथ इससे किसी प्रकार के निर्माण, परिवहन, भंडारण आदि पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार तक इसकी अधिसूचना होगी। जिसके 180 दिन बाद यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। दंड के प्रविधान के संबंध में भी जल्द फैसला होगा ।
स्वास्थ्यकर्मियों को दिया जाएगा एक माह का अतिरिक्त वेतन
राज्य सरकार ने कोविड महामारी में लगातार अपनी सेवा देने वाले डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य कर्मियों को महीने भर का अतिरिक्त मूल वेतन या मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से करीब एक लाख स्वास्थ्य कर्मियों का लाभ होगा।
इसके साथ हीं राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने 250 एंबुलेंस खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। नई एंबुलेंस खरीदने का फैसला सरकार ने मरीजों को सुविधा मुहैया कराने के इरादे से लिया है। मरीजों को एंबुलेंस की समस्या न हो और वे सहजता से अस्पताल तक जा सकें, इस वजह से मंत्रिमंडल ने 62.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
राजकोष पर कितना भार पड़ेगा??
सरकार द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा से करीब 316 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बार राजकोष पर पड़ेगा। बता दें कि राज्य के करीब एक लाख स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर बगैर किसी अवकाश के लगातार डेढ़ वर्ष से अपनी सेवा दे रहे हैं। बीते वर्ष भी स्वास्थ्य कर्मियों को महीने भर का अतिरिक्त वेतन दिया गया था। यह दूसरा वर्ष है जब सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दे रही है।
सरकार ने संविदा पर नियुक्त अभियंताओं को दिया सेवा विस्तार
बैठक में मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग के गेट स्कोर के आधार पर संविदा पर नियोजित 42 सहायक अभियंताओं की संविदा अवधि एक वर्ष या फिर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना की कार्यान्वयन अवधि 2021-22 तक के लिए विस्तारित करने और दीर्घकालिक मेंटेनेंस नीति के तहत योजना के रखरखाव के लिए अनुदेशों की स्वीकृति दी है।
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