पटना में डीजल मिनी बसों की बजाय अब चलेंगी CNG बसें, बस बदलने पर सरकार से मिलेगा अनुदान

बढ़ते हुए प्रदूषण (Pollution) के मद्देनजर परिवहन विभाग (Transport Department) की तरफ से स्मार्ट सिटी पटना (Smart City Patna) में मिनी बसों जिसमें ईंधन के रूप में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, उन बसों को हटाने की योजना बनाई गई हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल मिनी बसों (Diesel Mini Bus) को हटाकर उसकी जगह 50 नई सीएनजी बसों (CNG Bus) शुरू किए जाने का फैसला लिया गया है।

मालूम हो कि चौबीस सीटों तक सीएनजी बसों की बिक्री की जा रही है, और इसे खरीदनेवले को सरकार साढ़े सात लाख रुपए अनुदान के रूप में देगी। इस योजना के पहले चरण में पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) में 50 बसों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें 43 बसों के लिए मंजूरी मिली है। शेष बचे हुए सात बसों के लिए पुनः आवेदन निकाला गया है। आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी घोषित की गई है।

पटना में   चलेंगी CNG बसें

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के मुताबिक सभी सीएनजी बसों का रंग और डिजाइन एक ही प्रकार का होगा। बता दें कि ये सभी सीएनजी बसें 24 सीटर हैं। ज़िला स्तर पर सभी निजी डीजल मिनी बसों के संचालकों को जिन्होंने नए सीएनजी मिनी बस ले लिया है, स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किया गया है।

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जाने आवेदन के लिए क्या है जरूरी दस्तावेज

सीएनजी बसों की खरीद पर सरकार से अनुदान की सहायता पाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा घोषित की गई तिथि के अंदर कई सारे दस्तावेज जमा कराने होंगे। जरुरी कागजात के साथ सभी आवेदन DTO ऑफिस में जमा कराने होंगे। आवेदन के साथ पुरानी बस का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक है। इसके अलावा नए सीएनजी वाहन का कोटेशन, पुराने बस का फिटनेस, वैध प्रमाण पत्र, PUC प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट का डीटेल भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

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पटना में   चलेंगी CNG बसें

डीजल बस चलाने पर लगेगा जुर्माना

पटना नगर निगम द्वारा जल्द ही सभी डीजल बसों को हटा कर उसकी जगह सीएनजी बसों का परिचालन किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। सीएनजी बसों की खरीद के बाद किसी भी हालत में डीजल बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि पटना नगर निगम में डीजल मिनी बस का परिचालन करते पकड़ा जाएगा तो ऐसे मे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सघन रूप से जांच अभियान चलाया जाएगा।

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