बिहारी पूछे सवाल! देश में हर व्यक्ति के हिस्से 1.35 लाख, बिहार के लोगों को 45 हजार ही क्यों?

जल्द ही आम बजट 2022 (Budget 2022) का खुलासा होने वाला है, जिसके तहत बजट में कहां, किसको, कितनी छूट मिलेगी यह बातें सामने आएंगी। आम बजट पेश (Aam Budget 2022) होने से 10 दिन पहले ही बजट को लेकर राजनीतिक पार्टियों में उठा-पटक शुरु हो गई है। इस कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह जोकि अक्सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपना पक्ष सामने रखा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह हर दिन अपने ऑफिशल टि्वटर से सरकार से कई मांगों को लेकर पोस्ट करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट किया है, जिसकी टैगलाइन है देश के प्रधान बिहार प्रदेश हैं…

Aam Budget 2022

आम बजट से बिहार को उम्मीद!

इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है, बल्कि साथ ही उन्होंने बजट को लेकर भी उम्मीद जाहिर की है। वहीं इस पर राज्य के विभिन्न उद्योग संघों ने भी आम बजट से कई उम्मीदें लगा रखी है। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की ओर से यह बात कही गई है कि- बिहार के उद्यमियों को उम्मीद है कि इस बार केंद्रीय बजट में बिहार के उद्योग के लिए कुछ खास होगा।

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साथ ही इस मामले पर बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने इसके कारणों का खुलासा करते हुए बताया कि बिहार में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 4 हजार रूपये है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.35 लाख रुपये है। ऐसे में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बड़ा अंतर है। यह बड़ा अंतर तभी खत्म हो सकता है जब 5 साल तक हर साल एक लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज, रिन्यूएबल एनर्जी और अनुसंधान आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने से राज्य को सर्वाधिक मुनाफा होगा।

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इस मामले पर बिहार चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल का कहना है कि- बिहार को विशेष फंड के साथ-साथ कर में छूट भी दी जानी चाहिए। उद्योग मंत्री की ओर से इथेनॉल का कोटा बढ़ाकर 33 हजार लीटर तक ले जाने का फैसला यह संकेत देता है कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए इस बार कुछ खास विशेष प्रावधान होंगे। साथ ही उन्होंने आगामी वर्षों में इथेनॉल के कोटे को लेकर कहा कि- हमारा मानना है कि इसे 33 हजार लीटर से बढ़ाकर 1 लाख लीटर कर देना चाहिए।

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