बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ तबाही मचाता है और इससे नुकसान होने के साथ ही आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। पहले ही सरकार नदियों को जोड़ने की घोषणा कर चुकी थी, अब इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत कोसी- मेची लिंक योजना के लिए बिहार सरकार केंद्र सरकार से मंजूरी प्रदान किए जाने का इंतज़ार कर रही थी।
गुरुवार को बिहार की कोसी-मेची लिंक योजना का मुद्दा लोकसभा में उठाया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नेता लोकसभा ललन सिंह ने यह मामला उठाया। इस दौरान जेडीयू सांसद ने सदन में सवाल किया कि जब केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि दो लाख से अधिक सिंचाई योजना की क्षमता होगी तो क्या ऐसे मे कोसी-मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित की जायेगी ?
सांसद ललन सिंह ने बताया कि कोसी- मेची लिंक योजना को केंद्र सरकार की तरफ से स्वकृति दे दी गई है। केन्द्र सरकार ने 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिचाई क्षमता वाली योजनाओं को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि कोशी -मेची लिंक योजना से 2 लाख 17000 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी, ऐसे में क्या इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे?
राष्ट्रीय योजना घोषित हो सकता है कोसी-मेची लिंक योजना
इस सवाल के जवाब मे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कोसी- मेची लिंक योजना के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वाली सिंचाई क्षमता वाली योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अतः यह योजना सरकार के मानक तो पूर्ण करता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि कई अन्य बिंदु हैं जिसे पूरा करना अभी आवश्यक है। इस योजना द्वारा सभी क्राइटेरिया को पूरा करने की स्थिति में निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा।
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