बिहार में बड़ी संख्या मे निवेशकर्ता फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के इच्छुक हैं। अब तक मे 275 से अधिक आवेदन आ चुके है, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने इथेनॉल से संबंधित खाद्य उद्योग के लिए आवेदन किया है। हालांकि कई ऐसे लोग भी है जो इथेनॉल से अलग अन्य खाद्य पदार्थों से जुड़े उद्योग मे दिलचस्पी रखते हैं, जिनमें मक्का, लीची, मखाना, आम जेली और फ्रूट जूस जैसे उद्योग हैं।
ये सब उस नीति का असर माना जा रहा जो राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नीतीश सरकार ने तय किए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मे बिहार काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उद्योग विभाग भी तेजी से अपना कार्य कर रही और प्राप्त आवेदन पर रिस्पोंस दे रही गई। जितने आवेदन निवेशकर्ता द्वारा सरकार को प्राप्त हुए है अगर उन सबको बिहार में सरकार उद्योग लगाने की इजाजत देती है तो लागभग 32,273 करोड़ रुपये की निवेश की संभावना है।
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन राज्य मे उद्योगो के विकास के लिए अपने स्तरे से काफी प्रयासरत हैं, उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों की बहुत संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2025 तक नीतीश् कुमार की सरकार चलेगी इसलिए निवेशक भी काफी उत्साहित हैं। एक साथ कई निवेशकों ने बिहार सरकार के पास उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव रखा है। देश भर के कई बड़े फूड पार्क का जायजा लिया गया है। बिहार में एक औद्योगिक माहौल बना है, अब जनता को भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार मे एक औद्योगिक क्रांति होगी।
अभी तक नहीं लग सका कोई बड़ा उधोग
बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर बरसों से काम कर रहे सत्यजीत सिंह ने कहा कि सरकार यदि चाहती कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे तो इसके लिए विशेष पहल किए जाने की भी जरुरत है। बिहार सरकार को विशेष फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनानी होगी। इस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस भी पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टर को लाभ देने की बात होती है वो लाभ वास्तव मे इन्वेस्टर को नहीं मिलती है जिसके कारण इन्वेस्टर किसी तरह का बड़ा निवेश करने से दूर भागते हैं। दरअसल राज्य में अभी तक कोई बड़ा निवेशक उद्योग लगाने को राजी नहीं हहुअ, जिसके बाद सरकार द्वारा पहले छोटे-छोटे निवेशकों को ही बिहार में आकर्षित करने की नीति पर काम किया जा रहा।
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