बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस कड़ी में भ्रष्टाचार में लिफ्ट और जनता जनार्दन के कामों को दरकिनार करने वाले आंचल अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अगस्त से अब तक भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अवैध जमाबंदी, दाखिल, खारिज काम में देरी जैसे मामलों में कार्रवाई करते हुए सरकार अब तक 9 दोषी आंचल अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है। वहीं इस तरह के मामलों में 12 सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे में यह तो साफ है कि अब जनता जनार्दन के काम में देरी करने वालों की खैर नहीं है।
3 महीने में 9 सीओ सस्पेंड
बात बीते 3 महीनों के आधार पर करें तो बता दें कि इन 3 महीनों में 9 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। वही हाल ही के दिनों में हुई इस कार्रवाई का ब्यौरा साझा करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने अपने अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि 3 महीने में यह कार्रवाई कर सभी को संकेत दे दिए गए हैं कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग अब सख्त रवैया अपनायेगा। महा गठबंधन सरकार अगस्त में बनी है। राजस्व विभाग ने तय कर लिया है कि इन मामलों में लिप्त सीओ पदाधिकारी की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व विभाग ने दी चेतावनी
इस दौरान उन्होंने विभागीय निगरानी कोषांग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभागीय जांच जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान आलोक कुमार मेहता ने खिजरसराय के विनोद कुमार चौधरी और काकू के दिनेश कुमार के घूसखोरी मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों को घूस लेते हुए निगरानी ने ट्रेप किया था। इनको छोड़कर अन्य सभी के खिलाफ जिला स्तर पर मिली रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी।
इन अधिकारियों पर लटक रही सस्पेंशन की तलवार
इस दौरान उन्होंने उन अधिकारियों का भी जिक्र किया जिन पर सस्पेंशन की तलवार लटक रही है। इस कड़ी में औरंगाबाद के दाउदनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी, भागलपुर के रंगराचौक के तत्कालीन सीओ के साथ-साथ पंचरुखी, शेखपुरा, पटना, बैरिया, पश्चिम चंपारण, धनरूआ, हिलसा, नालंदा, आरा के मौजूदा सीओ का नाम शामिल है। इसके साथ ही इस लिस्ट में अररिया के मौजूदा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पर भी सस्पेंशन की तलवार लटक रही है।
