बिहार (Bihar) के हर गांव को आपस में जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति और बेहतर होने जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की स्कीम (PM Village Road Scheme) के तहत भारत सरकार (Indian Government) ने बिहार (Bihar) के 280 सड़कों के निर्माण पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने 84 नए पुलों के निर्माण (New Road Project In Bihar) पर स्वीकृति प्रदान की है, जो कुल 3570 किलोमीटर लंबी है। इन सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर टोटल 1603 करोड़ खर्च होने है। जयंत राज (मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग) ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार (State Government) ने केंद्र को 6600 किमी लंबी सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया है। इनमें से पूर्व में 1300 किमी सड़क निर्माण पर मुहर लग चुकी है।
केन्द्र सरकार बदलेगी बिहार की तस्वीर
मंत्री ने कहा कि फिलहाल 2172 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पर केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। नई टेक्नोलॉजी से 1000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करने पर बातचीत का दौर जारी है। इस तकनीक से ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी अच्छी होगी और कम खर्च में निर्माण हो जाएगा। वहीं, आने वाले दिनों में 1500 किमी लंबी सड़क निर्माण को मंजूरी मिलने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सड़क निर्माण करेगी।
1603 करोड़ रुपए खर्च करेगी नीतीश सरकार
मिली जानकारी के मुताबिक 280 सड़क एवं 84 पुलों के निर्माण में टोटल 1603 करोड़ रुपए खर्च होने है। केंद्र की सरकार 953 करोड़ जबकि बाकी के 650 करोड़ बिहार की नीतीश सरकार खर्च करेगी। जल्द ही सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु टेंडर निकाला जाएगा। ऐसी कोशिश होगी कि 2 से 3 वर्षो के अंदर सड़को एवं पुलों का निर्माण पूरा करवा लिया जाए।
मंत्री ने आगे कहा कि नई नीति के तहत पहले से बनी सड़कों का मरम्मत भी की जा रहा है। जिले के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिये गए है कि किसी भी स्थिति में ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर बाढ़ के चलते बीते वर्ष सड़क को क्षति पहुंची है तो जल्द से जल्द उसकी मरम्मत करवाई जाये ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं झेलना पड़े।
