बिहार में कैबिनेट ने 21 एजेंडों पर लगाई मुहर, इन फैसलों से मिलेगा फायदा, देखें लिस्ट

Bihar Government Cabinet Meeting: बिहार सरकार (Bihar Government) ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 एजेंडा पर मोहर लगाई। इस दौरान सरकार की ओर से सूखा प्रभावित जिलों को लेकर अहम फैसला किया गया। साथ ही सरकार ने राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी (DA Hike In Bihar) के साथ दिवाली से पहले जबरदस्त तोहफा भी दिया गया। इसके अलावा नीतीश सरकार की ओर से किन 21 एजेंटों पर मोहर लगाई गई, आइए आप को उनके बारे में डिटेल में बताते हैं।

बिहार कैबिनेट ने किन 21 एजेंडों पर लगाई मुहर (Bihar Government Cabinet Meeting Details)

नीतीश कैबिनेट में बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति दी गई है। बता दे सरकार इस पर हर साल 5 करोड़ 25 लाख से अधिक खर्च व्यय करेगी।
इसके साथ ही सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने के फैसले को भी नीतीश कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दे दी गई है।
राज्य में लागू शराबबंदी कानून को सफल बनाने के मद्देनजर मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के 905 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बता दे इन पदों की स्वीकृति के साथ ही पटना जिले में 6, भागलपुर में 2, पश्चिम चंपारण में 2 के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों में चलंत दल गठित किया जायेगा। ये दल खास तौर पर शराब माफियाओं की खोजबिन के लिए छापेमारी करेंगे। इसके अलावे सीमावर्ती जिलों में कार्यरत कुल 16 जांच चौकी में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद्य निषेध सिपाही को नियुक्त किया जायेगा।
इसके अलावा राज्य में चल रही 200 करोड़ से अधिक परियोजना वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। दो करोड़ से कम निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य प्रोत्साहन निवेश बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।
नीतीश सरकार ने निवेश प्रोत्साहन नीति को प्रभावी बनाने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। इस दौरान नीति में संशोधन करते हुए सेवा प्रक्षेत्र में आईटी पार्क, ऑनलाइन परीक्षा सेंटर, कॉल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन, स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेस, लॉजिस्टिक पार्क, रिसर्च लाइव, स्टार्टअप हब, वेयरहाउस… जैसे इन सभी को सरकार बियाड़ा की जमीन आवंटित करेगी।
बिहार के 11 जिलों को सरकार की ओर से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस कड़ी में इन प्रभावित जिलों के हर परिवार के खाते में 3500 रुपये सरकार की ओर से सहायता राशी के तौर पर दिये जायेंगे।
इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने साल 2022-23 में विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए 4 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति एवं निकासी राशी देने का फैसला किया गया है।
बिहार सरकार के राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों के मंहगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोत्तरी की है। ये बढोत्तरी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से दी जायेगी, जिसके तहत 34 फीसदी के स्थान पर 38 फीसदी महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में सुखाड़ के हालातों को देखते हुए डीजल अनुदान मद में 100 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार वर्मा बनाम बिहार एवं अन्य में 12 सितंबर 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में सुनील कुमार वर्मा को जिला न्यायाधीश से सीधी भर्ती 2016 के तहत पुनः नियुक्त करने का फैसला भी सरकार की ओर से लिया है।
इसके अलावा बिहार के 22 प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित कुल 1420 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के पदों को प्रत्यर्पण भी किया गया है।
साथ ही राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के कुल 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।