बिहार में स्पेशल भूमि सर्वेक्षण (Bihar Special Land survey) मामले में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके शिकायत मामले की जांच के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से दे दिए गए हैं। दरअसल इस मामले (Special Land Survey In Bihar) में शिकायत की गई है कि अमीन सरकारी जमीन का खाता रैयतो के नाम पर खोला जा रहा है। इस मामले में बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह (Chief Secretary Vivek Kumar Singh) ने खुद इस बात का खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) में लगे कर्मचारियों को कलैंडर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दे इन कैलेंडर में दर्ज रहेगा कि कौन सा काम किस तारीख को पूरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण के बंदोबस्त पदाधिकारी सर्वेक्षण शिविरों का नियमित रूप से निरीक्षण भी करेंगे।
सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी
इस खुलासे के साथ मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने गैरहाजिर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश के निर्देश भी जारी किए हैं। बता दे इस मामले में जहानाबाद और अरवल जिले में तैनात स्पेशल सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन का जिक्र भी किया गया है। साथ ही कहा गया है कि यह सब अक्सर कार्यस्थल से गायब रहते हैं, ऐसे में बंदोबस्त पदाधिकारी समय से शिविरों का निरीक्षण करें और साथ ही कार्य स्थल पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी का ब्यौरा भी रखें।
वहीं इस मामले में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नालंदा जिले में कुछ अमीनो द्वारा बगैर जरूरी कागजातों के बकास्त जमीन (यानी पूर्व जमींदार की ऐसी जमीन जिसका लगान जमा नहीं होता है, उसे सरकारी भूमि माना जाता है) का रैयतो के नाम से खाता खोला गया है, जिसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। बंदोबस्त अधिकारी इस मामले में तुरंत जांच पड़ताल कर कार्रवाई भी करें।
कार्रवाई के साथ वेतन होगा बंद
उन्होंने कहा कि- इस तरह के मामलों में राजधानी पटना से सटे शिविरों के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कार्यालय को दिए गए पते पर कर्मियों के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। साथ ही आरोपी कर्मचारियों का वेतन बंद करने के निर्देश भी दिए।
इस वर्चुअल बैठक के दौरान कई बंदोबस्त पदाधिकारियों ने खतियान और नक्शा ना मिलने की शिकायत भी की। इन पदाधिकारियों का कहना है कि कई जिलाधिकारी सर्वेक्षण में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस शिकायत पर मुख्य सचिव अधिकारी ने अंचल अधिकारियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।- साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के बाद इस मामले पर अंचलाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी और सर्वेक्षण को प्रभावित करने वाले सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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