बिहार सरकार (Bihar) ने राज्य में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया है। जमीन रजिस्ट्री करना आम तौर पर महंगें सौदे में गिनती की जाती है। जमीन रजिस्ट्री के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) सरकारी स्तर से भारी भरकम शुल्क भी वसूलती है, तो भूमि राजस्व विभाग (Land Revenue Department) के कर्मी बिना चढ़ावा लिए हुए आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ाते हैं। जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज (Bihar Land Registration) तैयार कर आने वाले कातिल को भारी-भरकम शुल्क देना पड़ता है। सरकार के इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री में सहूलियत होगी, रजिस्ट्री में छूट के साथ बिना किसी दूसरे को तवज्जो दिए हुए ही आपका काम पूरा हो जाएगा।
आसान हुआ जमीन रजिस्ट्री कराना
जानकारी के लिए बता दें कि नई व्यवस्था में सरकार ने जमीन रजिस्ट्री हेतु स्टांप शुल्क के लिए ऑनलाइन भुगतान कर दिया है। इसे जमीन रजिस्ट्री के लिए लोगों को स्टांप पेपर के लिए चक्कर लगाना से मुक्ति मिल जाएगी। किसी से इसके लिए दस्तावेज तैयार करवाकर की बात खत्म है। बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री हेतु हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही उर्दू में भी मॉडल डीड तैयार किया है। इसे जमीन की खरीदारी और बिक्री करने वाले का पूरा विवरण भरकर दस्तावेज तैयार किया जा सकता है।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने इस बाबत राज्य के सभी जिलों के अवर निबंधक को निर्देश दिया है। अब कम से कम 20 प्रतिशत रजिस्ट्री सभी निबंधन कार्यालय में मॉडल डीड के जरिए करनी होगी। उन्होंने बताया कि गत साडे तीन माह में तकरीबन 14000 निबंधन मॉडल रेट के बगैर बिना किसी के सहयोग से हुआ है। सरकार ने आदेश दिया है कि एक ही दिन के भीतर जमीन रजिस्ट्री की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो जाए।
आयुक्त ने बताया कि तमाम जानकारी और प्रोसेस मॉडल डीड में लिखा रहता है, जिसे बिना किसी कातिब के मदद से कोई भी व्यक्ति डीड की कॉपी ऑनलाइन तैयार कर सकता है। मॉडल डीड के माध्यम से पंजीयन कराने में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए मैं आई हेल्प यू काउंटर निबंधन कार्यालय में खोले गए हैं।
