मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंद्रह अगस्त को गांधी मैदान में दिये गये भाषण मे बिहार की महिलाओ को UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एक लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही । उन्होंने अपने इस वादे पर शीघ्र ही काम करना शुरू कर दिया है। बता दे कि मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक मे सभी वर्ग की युवतियों को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर अगली परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये तथा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए पचास हजार रुपये देने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया है। बता दे कि यह प्रोत्साहन राशि उन महिला अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिनको राज्य सरकार की सदृश्य सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कोई अन्य आर्थिक सहयोग या अनुदान का लाभ ना मिलता हो।
कैबिनेट की बैठक मे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन तीन नये कालेजों की स्थापना को भी मंजूरी दी गयी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कृषि अनुसंधान संस्थान, मीठापुर पटना परिसर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। महाविद्यालय मे शैक्षणिक क्षेत्र से 42 पद और गैर शैक्षणिक क्षेत्र से 9 पद पर भर्ती को मंजूरी दी गयी है।
राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्व विद्यालय, पूसा के अधीन दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मोतिहारी में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के रहने वाले विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय के अधीन कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड दिए जाने पर भी चर्चा की गई, और इस पर सहमति भी बनी है। बिहार कृषि विवि के अधीन सबौर, भागलपुर में नये कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया और साथ ही इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक क्षेत्र से 24 और गैर शैक्षणिक क्षेत्र से 15 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
दुग्ध मार्केटिंग सिस्टम को होगा विस्तार
बता दे कि मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक मे इतनी सारी नई योजनाओ को मंजूरी दिए जाने के साथ ही बड़ी संख्या मे दुग्ध सहयोग समितियों के भी गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब 2021-22 से 2024-25 तक चार सालो के अंदर कंफेड व इसके दुग्ध संघों में सात हजार सहयोग समितियों के गठन का लक्ष्य है, जिसमें 56 करोड़ रूपए लागत आने की संभावना है। प्रदेश मे 2021-22 से 2024-25 तक, यानी कि हाल के चार वर्षों में बिहार के सभी शहरों और गाँ वों तक मार्केटिंग सिस्टम का विस्तार किए जाने पर भी मुहर लगी है। बता दे कि इस कार्य मे 30.10 करोड़ की लागत आने की संभावना है, जिसे कैबिनेट मे मंजूरी दे दी गई है।
पानी के लिए देने पड़ेगे चार्ज
बता दे कि अब पानी के इस्तेमाल के लिए चार्ज पे करने होगे, इसके लिए प्रॉपर्टी को आधार बनाया गया है। नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क के लिए वाटर यूज चार्ज नीति 2021 को भी मंजूरी दे दी गई है। इस चार्ज को निजी व व्यावसायिक भवनों तथा सरकारी भवनों के लिए अलग अलग दर से निर्धारित किया गया है।
छात्रवृत्ति योजना बनाया जाएगा लचीला
बता दे कि अब ढाई लाख से अधिक और तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की योजना से लाभान्वित करने के लिए 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर काम किया जाएगा और इसे लचीला बनाया जाएगा। बता दे कि 2021-22 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए एससी व एसटी वर्ग के वैसे परिवार जिसकी सालाना आय ढ़ाई लाख से ऊपर और तीन लाख है, उस परिवार के बच्चो को राज्य के अंदर और बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री एससी व एसटी प्रवेशिकोत्ततर योजना से लाभ दिए जाने पर भी सहमति बनी है।
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