बिहार सरकार (Bihar Government) राज्य के विकास की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में राज्य में अनाज भंडार की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश में जुटी बिहार सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और हरित क्रांति उप योजना शुरू की गई है। बता दें इस योजना के मद्देनजर सरकार किसान को 200 टन क्षमता का अनाज गोदाम बनाने के लिए 5 से 9 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इस योजना के मद्देनजर किसानों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
इस मामले पर कृषक उत्पादक संगठन एपपीओ, कृषक समूह और महिला समूह को भी सरकार लाभान्वित करने की योजना बना रही है। साथ ही एससी, एसटी और महिला किसानों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है। बता दें इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए खास शर्त यह है कि लाभार्थी को शपथ पत्र भी भर कर देना होगा।
इन किसानों को दी जायेगी प्राथमिकता
गौरतलब है कि योजना के मद्देनजर प्रत्येक गोदाम के लिए 15 लाख 53 हजार रुपए की लागत सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। साथ ही प्रशासन ने जिला कृषि अधिकारी को अनुमंडल प्रखंड और पंचायतों के साथ गांव में इस मुद्दे पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही किसान को योजना का लाभ निजी जमीन पर देने का खास नियम बनाया गया है। इसके लिए कुल 154 वर्ग मीटर की जमीन की जरूरत है। कृषि विभाग इस मामले में बकायदा नक्शा बनाकर पेश करेगा। खासतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को इस मामले में प्राथमिकता दी जाएगी।
मालूम हो कि राज्य में अनाज के भंडार के लिए संसाधन के अभाव को देखते हुए सरकार ने यह योजना तैयार की है। उचित भंडार के संसाधन के अभाव में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निदान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 मई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं इसकी उपयोजना हरित क्रांति के तहत अनाज के रखरखाव के लिए सरकारी गोदाम बनाने का निर्णय किया गया है। गोदाम निर्माण के लिए कृषि निर्देशक ने जिलेवार इनके निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही जिलाधिकारियों व जिला कृषि अधिकारियों को इस मामले में पत्र लिखकर सरकार की इस योजना को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।
Share on
