नीतीश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को भेजा नोटिस, जाने क्या है कारण?

Bihar Government: बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को नोटिस भेजा गया है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के मद्देनजर देशभर के तमाम हिस्सों में लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से राशि मुहैया कराई जाती है। बता दे यह राशि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए अलग-अलग स्तर पर दी जाती है। हालांकि इस दौरान कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशि मिल जाने के बाद भी अब तक अपने घर का निर्माण नहीं करवाया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को नीतीश सरकार ने भेजा नोटिस

बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे लाभुकों को 2.21 लाख रुपए दिए गए थे। इनमें से जिन लोगों ने अब तक घर नहीं बनवाया है, उन्हें बिहार सरकार की ओर से रेड-हाहइट नोटिस भेजा गया है। इन सभी पर सरकार ने इस नोटिस में आरोप लगाया है कि राशि मिलने के बावजूद अब तक इन्होंने घर नहीं बनाए हैं।

Nitish Government Sent Notice To PMAY Beneficiaries

एक्शन मोड़ में बिहार सरकार

बिहार सरकार इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 309 आवास सहायकों और 38 आवास पर्यवेक्षकों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बतादे इन लोगों पर यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है, क्योंकि इन्होंने लाभार्थियों के खाते में पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन राशि भुगतान के बाद यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या जमा कराए गए पैसों से आवास का निर्माण इन लोगों ने करवाया या नहीं। ऐसे में इन सभी अधिकारियों पर लापरवाही बरतने और अपने काम को सही ढंग से ना करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।

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2.21 लाख लाभुकों को भेजा गया नोटिस

सरकारी आंकड़ों के आधार पर बात करें तो बता दें कि इस मामले में विभाग ने 94,027 को रेड और 1,27,463 लाभुकों को वाइट नोटिस भेजा है। इस कड़ी में गया जिले में 21,375, मधुबनी जिले में 14,753, पूर्वी चंपारण में 16,955, नवादा में 13,344, बेगूसराय में 13,709, मधेपुरा में 11,338 और अरहरिया में 11,806 लाभुकों को सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया है।

Nitish Government Sent Notice To PMAY Beneficiaries

बता दे सरकार की ओर से करीबन 2 लाख से ज्यादा लाभुकों को नोटिस भेजा गया है। इनमें से भारी तादाद में वह है जिन्होंने आवास बनाने के लिए प्रति मकान 1.20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब तक उन्होंने घर नहीं बनवाए हैं। वही सरकार द्वारा इन सभी 2.21 लाभुको के खाते में आवास की राशि ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन अब तक इन लोगों की ओर से घर का निर्माण नहीं कराया गया है।

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