ब‍िहार सरकार का व्यापारियों के लिए खुशखबरी, नहीं लगाने होंगे कोर्ट-कचहरी का चक्कर, जाने पूरा प्लान

bihar udyog: बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ (Sameer Mahaseth) ने कल उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब राज्य के उद्यमियों को व्यापार संबंधी किसी भी तरह के मामले को लेकर अब हाईकोर्ट (High Court) नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब से सभी तरह की समस्याओं को अधिकारियों के द्वारा सरकारी स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। सरकार (Bihar Government) के इस फैसले से व्यापारियों और उद्यमियों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से न सिर्फ मुक्ति मिलेगी, बल्कि उनके समय की भी बचत होगी।

अब बिहार से बाहर नहीं जायेगा जीएसटी- उद्योग मंत्री 

गौरतलब है कि राज्य में होने वाले उत्पादन के 50% उत्पाद की बिहार के बाजारों में ही बिक्री की जाती है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की 65 वीं वार्षिक आमसभा में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उद्योग मंत्री समीर महासेठ में यह पूरी जानकारी साझा की। दौरान उन्होंने कहा जब यहां के उत्पाद की यही बिक्री होती है, तो जीएसटी भी बिहार में ही आएगी। आज के समय में राज्य के बाहर 10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी जा रही है। वह राज्य सरकार के खाते में आएगी। इससे राज्य को आर्थिक समृद्धि मिलेगी।

राज्य में बनेंगे लैंड बैंक

मंत्री ने आगे राज्य में लैंड बैंक तैयार करने और 4000 एकड़ जमीन संरक्षित करने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में लैंड बैंक तैयार करने और 4000 एकड़ जमीन को संरक्षित करने की बात भी कहीं, जिसके मद्देनजर आने वाले समय में 10 हजार एकड़ जमीन उद्योग के लिए तैयार की जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हवाले से उन्होंने कहा कि मार्च से पहले राज्य के सभी सड़कें बिजली और पानी की समस्या का निदान किया जाएगा।

माता सीता की जन्म भूमि सुधार का उठा मुद्दा

इसके साथ ही कार्यक्रम में विधान परिषद देवेश चंद्र ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष सीतामढ़ी को पर्यटन रूप में विकसित करने की मांग भी रखी। उन्होंने कह- जिस तरह राम जन्म भूमि अयोध्या को पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है, ठीक उसी तरह माता सीता की जन्म भूमि धरती सीतामढ़ी पर भी केन्द्र-राज्य सरकार ध्यान दें। इससे दुनिया भर से पर्यटक माता सीता के दर्शन के लिए आएंगे और राज्य के विकास को पर्यटन से एक नई उड़ान मिलेगी।

Kavita Tiwari