बिहार सरकार (Bihar Government) अगले साल तक राज्य के करीबन पौने दो सौ अफसरों और कर्मचारियों को गर्दनीबाग में सरकारी आवास (Government House) सौपने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में 2024 तक 500 अधिकारी एवं कर्मचारियों का घर तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरों के बनने का काम पूरा होने के बाद उनके आवंटन को भी सुचारु रुप से सुनिश्चित किया जाएगा।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलेंगे सरकारी आवास
गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सरकार मेगा प्रोजेक्ट (Mega Project) के मद्देनजर गर्दनीबाग में आवासीय कॉलोनी बनाने की कवायद में जुटी हुई है। मालूम हो कि इस कॉलोनी में करीब 752 से फ्लैट बनाए जाएंगे। हाल ही में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में निर्माणाधीन आवासों को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें इन घरों को बनाने के लिए चर्चा एवं आवंटन, रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए 8 सदस्य समिति का भी गठन किया गया।
कमेटी संभालेगी निर्माण से रखरखाव तक का जिम्मा
साथ ही समीक्षा बैठक में इस बात का भी खुलासा हुआ कि अगले साल तक 176 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बाकी के 576 आवास का निर्माण कार्य 2024 से 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सचिव द्वारा निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद आवासों के आवंटन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ-साथ इसके रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे सर्वसम्मति के साथ सहमति दी गई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में लिए गए फैसलों के आलोक में भवन निर्माण विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक 8 सदस्य समिति का गठन किया गया है। बता दें यह समिति गर्दनीबाग के साथ अन्य स्थानों पर भी बनाए जा रहे बहुमंजिला सरकारी आवास भवनों के किराए, सुरक्षा प्रणाली एवं रखरखाव के संबंध में काम करेगी। साथ ही वह इस काम पर एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा।
मालूम हो कि समिति में विभाग के संयुक्त सचिव मुख्य अभियंता, मुख्य वास्तुविद, उपसचिव विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, गर्दनीबाग भवन मंडल के कार्यपालक अभियंता के साथ विद्युत कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
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