Smart Prepaid Electricity Meter: बिहार के कई हिस्सों में लगे स्मार्ट प्रीपेड बिजली बिल मीटर (Smart Prepaid Electricity Meter) से जुड़ी कई तरह की शिकायतें सामने आ रही है, जिसके निपटारे को लेकर बिजली कंपनी द्वारा एक खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। बता दे ये सॉफ्टवेयर 15 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में एक खास फीचर ऑटो ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (Auto Tracking Management System) दिया गया है, जिसके माध्यम से ना सिर्फ उपभोक्ता की शिकायत दर्ज होगी, बल्कि साथ ही उनकी शिकायत को मिलने वाली विशेष आईडी के माध्यम से उसे लगातार ट्रेस भी किया जा सकेगा।
स्मार्ट सॉफ्टवेयर पर चैक कर अपने स्मार्ट मीटर की डिटेल
इस खास सॉफ्टवेयर को लेकर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस का कहना है कि स्मार्ट मीटर से जुड़े उपभोक्ताओं की शिकायतों पर केंद्रीय एजेंसी ईईएसएल और एफडी ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा।
गौरतलब है कि बीते दिनों व्यापक रूप से इस संबंध में की गई कार्रवाई के उपरांत अब 86 फ़ीसदी उपभोक्ताओं को 3 दिन के अंदर वेलकम मैसेज दिए जाने लगे हैं, जिसका मतलब है कि मीटर लगने के बाद इतने कनेक्शन तत्काल सर्वर से जुड़ चुके हैं। बता दें इसके जरिए मीटर रिचार्ज कराने की समस्या का भी समाधान होगा।
मालूम हो कि पहले उपभोक्ताओं को दो-तीन महीने तक वेलकम मैसेज ना मिलने की परेशानी झेलनी पड़ती थी। इससे बड़ी संख्या में प्रीपेड मीटर कुछ समय चलने के बाद नॉन कम्युनिकेटिव हो जाते थे, जिसके चलते उपभोक्ताओं के द्वारा मीटर रिचार्ज कराने पर भी बैलेंस अपडेट नहीं हो पाता था और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी।
बिजली बिल स्मार्ट मीटर में किए गए यह खास बदलाव
मालूम हो कि लगातार आ रही शिकायतों के बाद बिजली बिल स्मार्ट मीटर एप में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे अगले महीने से रियल टाइम बैलेंस देखने की सुविधा भी मिल जाएगी। बिजली खपत की राशि किस मत से काटी गई है। यह भी उपभोक्ता इस ऐप के जरिए देख सकेंगे। शिकायत करने के बाद उनकी शिकायत पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में भी है आप ऐप पर जानकारी ले सकेंगे।
इस दौरान सचिव श्री हंस ने यह भी बताया कि लोड से अधिक खपत करने पर उपभोक्ताओं को दोगुनी राशि देनी पड़ेगी। कंपनी ने विनियामक आयोग के समक्ष इस मामले में याचिका दायर कर दी है। उपभोक्ताओं को 6 महीने का समय इसके लिए दिया जाएगा। सरकार के इस स्मार्ट मीटर के जरिये अब उपभोक्ता अपने घर के इलेक्ट्रिक उपकरणों के अनुसार बिजली का लोड भी बढ़ा सकते हैं। बता दे बिहार में अब तक 10 लाख 81 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहीं दिसंबर तक इनकी संख्या में तीन लाख और स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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