Bihar Balu Online Order: बिहार के लोग अब ऑनलाइन बालू भी खरीद सकेगें। इसके लिए बस मोबाइल से ऑर्डर करना होगा। आपके घर पर बालू की घाट से सीधे होम डिलीवरी हो जाएगी। घर बैठे ही बिहार के लोग अब बालू, गिट्टी तथा अन्य लघु खनिज मंगवा सकेगें। इसके लिए बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ‘बालू मित्र’ पोर्टल का शुरुआत करने जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बालू की ऑनलाइन खरीदी घर बैठे ही कर सकता है। ऑर्डर के बाद व्यक्ति के घर बालू की डिलीवरी कर दी जाएगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार आम लोगों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का बालू उपलब्ध करने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। इसके लिए बालू मित्र पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल का संचालन राज्य सरकार ने बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया है।
कैसे होगा बालू का ऑनलाइन ऑर्डर (Bihar Balu Online Order)
बता दें कि बालू मित्र पोर्टल पर बालू घाट बंदोबस्तधारी एवं बालू बेचने वाले अनुज्ञप्तिधारी मौजूद रहेंगे। बालू की कीमत भी पोर्टल पर दिखेगी। कोई व्यक्ति जो बालू कि ख़रीदारी करना चाहता हो वह इन दरों की तुलना कर अपनी पसंद का बालू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेगा।
इतना ही नहीं इस पोर्टल पर ट्रांसपोर्टर का भी निलंबन एवं वाहन के प्रकार के अनुरूप प्रति किलोमीटर परिवहन किराया मौजूद रहेगा। ग्राहकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार बालू के प्रकार और उसकी मात्रा का विवरण देना होगा। उसके बाद ग्राहक अपने नाम एवं पता भरकर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर ऑर्डर बुक कर सकेगें। ग्राहक अब सीधे संचालित बालू घाटों या भंडारण अनुज्ञप्तिधारी से बालू खरीद सकेगा।
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ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ग्राहक के पास वाहन की निबंधन संख्या, वाहन मालिक एवं चालक का नाम तथा मोबाइल मोबाइल नंबर एसएमएस के माध्यम से ग्राहक को भेज दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी। इस तरफ ग्राहक ऑनलाइन आर्डर करके बालू की होम डिलीवरी डिलीवरी अपने घर करा सकते हैं।
सीधे घर पर मिलेगी बालू की डिलीवरी
इतना ही बालू ग्राहक के घर पहुँच रही है या नहीं इसकी जांच के लिए बालू पहुंचने की अवधि तक वाहनों की मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से की जाएगी। उपमुख्यमंत्री के द्वारा जानकारी दी गई की इस पोर्टल को विकसित करने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जा चुका है। एजेंसी के चयन के बाद अगले दो महीना में इस व्यवस्था को लागू कर दी जाएगी।
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