बिहार सरकार (Bihar Government) आप ग्रामीण शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के मकसद से सभी ग्राम पंचायतों की खुद की वेबसाइट होगी। इससे उनके जुड़े हुए अधिकार क्षेत्र के जनसांख्यिकीय और ऐतिहासिक विवरण होंगे। राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों (Gram Panchayat) के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा व्यापक वेबसाइट (Bihar Gram Panchayat Website) डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Electronics Development Corporation Limited Bihar) और भारत सरकार (Indian Governement) के संस्थान से संपर्क साधा है। इसकी निगरानी राज्य मुख्यालय से होगी।
अब ग्राम पंचायत में ऑनलाइन की होगी सुविधा
पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विभाग को अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से कोटेशन मिलने के पश्चात राज्य के सभी 8387 पंचायतों की वेबसाइट डेवलप करने की योजना शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइटों में क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि का पूरा विवरण, जनसांख्यिकीय जानकारी, ऐतिहासिक महत्व के स्थल और मुख्य संस्थान शामिल है।
मंत्री ने कहा कि प्रबंध सूचना प्रणाली और व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से वेबसाइट को लैस किया जाएगा जिससे ग्राम पंचायतों में हर एक्टीविटी और विकास पर खर्च किए गए कोष के हर पाई के लिए ज्यादा जवाबदेही लाया जा सके। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वन कर्मियों का वेबसाइट के संभालने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा।
विभाग के अधिकारी कहते हैं कि प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थाओं को पैसे के भारी खर्च को देखते हुए डिजिटल वित्तीय प्रबंधन सिस्टम से लैस करने की जरूरी बहुत हो गई है। इस साल विभाग का लक्ष्य है कि विकास, स्वास्थ्य और शासन क्षेत्रों पर ग्राम पंचायतों के जरिए 8500 करोड़ रुपए खर्च की जाए। विकास के लिए 3900 करोड़ रुपए जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1150 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है।
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