अररिया जिले में शुरू किए गए अररिया-गलगलिया रेल परियोजना के काम को तेजी से पूरा किए जाने का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि इस जिले में नौ स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव है। शुक्रवार देर शाम डीएम प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार के अधिकारियों की तरफ से रैयतों के भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से जामकारी दी गई।
निर्माण कार्य की जानकारी देते हुए रेलवे के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि अभी 47.60 किमी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाना बाकी हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया की भुगतान के अभाव में खवासपुर से लक्ष्मीपुर बैजनाथपुर के बीच किए जा रहे निर्माण कार्य में रुकावट आ सकती है। इस रेल खंड पर अररिया कोर्ट, अररिया आरएस, रहमतपुर, बांसबाड़ी, खवासपुर, लक्ष्मीपुर, बरदाहा, कलियागंज व टेढ़ागाछी में स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है। रैयतों के लंबित भुगतान के मामले को जिलाधिकारी को गम्भीरता से लिया है और भूअर्जन पदाधिकारी वसीम अहमद को संबंधित प्रखंडों में शिविर लगाने का निर्देश जारी किया।
एनएच 327ई पर आरओबी निर्माण पर भी चर्चा
डीएम द्वारा आयोजित की गई बैठक में जिन लंबित मामलों की समीक्षा की गई, उसमे इंडो-नेपाल सीमा सड़क, अररिया-गलगलिया रेल लाइन परियोजना, एनएच 327ई पर आरओबी निर्माण, एनएच 57ए के चौड़ीकरण, परियोजना (नया बाइपास फॉरबिसगंज), एनएच 327 ई चौड़ीकरण, 52वीं वाहिनी एसएसबी के नियंत्रणाधीन बीओपी व बटालियन मुख्यालय निर्माण परियोजना सहित 56वीं वाहिनी एसएसबी के नियंत्रणाधीन बीओपी निर्माण परियोजना, 45वीं वाहिनी एसएसबी के नियंत्रण में एक बीओपी निर्माण, महानंदा बेसिन (फेज-2) अंतर्गत रतवा नदी पर तटबंध निर्माण की परियोजना शामिल है।
तीन किमी तक सड़क का निर्माण लंबित
बैठक में शामिल अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुआड़ी से भलवा तक तीन किमी के दायरे में सीमा सड़क का निर्माण कार्य बाधित है। बैठक में डीएम ने सम्बंधित एजेंसी को अगले माह तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण को सिकटी सड़क के मरम्मत कार्य के लिए टीम गठित करने और एक सप्ताह के अंदर स्थलीय जांच करके प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।
रैयतों के दस्तावेजों की करें जांच
जिन रैयतों का भुगतान दस्तावेजों के अभाव में लंबित है, सीओ, डीसीएलआर से उसकी जांच करा कर प्रतिवेदन करने का भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया । इस बैठक में जिलाधिकारी और मुख्य पदाधिकारीगण के अलावा अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर, एसएसबी कमांडेंट और प्राधिकृत एजेंसी के तकनीकी अधिकारी भी मौजूद थे।
