Patna Metro Project: पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना मेट्रो के भू-अर्जन व निर्माण मद खर्च के लिए 559 करोड रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। बता दें ये राशि बिहार सरकारी विकास अभिकरण के माध्यम से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जरूरत के हिसाब से मुहैया कराई जाएगी। ऐसे में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम युद्ध स्तर पर होगा और जल्द ही पटना के कई रूटों पर राजधानी दिल्ली की तरह मेट्रो दौड़ती नजर आएगी।
गौरतलब है कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक कुल 1670.58 करोड रुपए की निकासी को मंजूरी दी गई है। इस राशि में से निवेश मद में 612.50 करोड़ रुपए और भू अर्जन मद में 1058.8 करोड रुपए दिए गए हैं। वही इसके विरुद्ध बीएमआरसीएल ने अब तक भू अर्जन मद में करीबन 536 करोड रुपए और निवेश मद में 464 करोड रुपए खर्च किए हैं। बता दे कि भूमि अधिग्रहण विस्थापितों के पुनर्वास और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मद को छोड़कर पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए कुल राशि मे केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 20-20% की बताई जा रही है। 60% का राशि निवेश बाहरी एजेंसियों की ओर से बताया जा रहा है।
भू-अर्जन के लिए युद्ध स्तर पर शुरू हुआ काम
वही पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के भू-अर्जन कार्य को लेकर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा शुक्रवार को साझा जानकारी में बताया गया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति को लेकर समीक्षा की जा रही है। मेट्रो रेल डिपो के लिए पहाड़ी और रानीपुर मौजे में 75.945 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पटना सदस्यों को भूमि अर्जन व हस्तांतरण मामले में तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही इसके लिए एक डेडीकेटेड टीम के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधनों व मैन पावर की प्रतिनियुक्ति भी करने के लिए कहा गया है।
इस दौरान डीएम ने यह भी बताया कि न्यू आईएसबीटी, रामकृष्णा नगर, जगनपुरा, आकाशवाणी, मीठापुर बायोडक्ट, पीएमसीएच, राजा बाजार, पटना विश्वविद्यालय, पटना जंक्शन और रतनपुरा स्टेशन के लिए संबंधित अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस रूट पर हे सबसे पहले मेट्रो दौड़ने का अनुमान लगाया जा रही है। वहीं डीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए भूमि अर्जन व भूमि हस्तांतरण के साथ-साथ अन्य मामलों की समीक्षा करने के उपरांत इस मामले पर युद्ध स्तर पर कार्य करने एवं लोगों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा भुगतान मुहाया करने की प्रक्रिया में काम करने के निर्देश दिए गए।
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