Airport privatized In India: देश में लगातार बढ़ रहे प्राइवेटाइजेशन का असर अब देश के हवाई अड्डा पर भी पड़ने लगा ,है जिसके मद्देनजर कई प्रमुख शहरों के हवाई अड्डे का संचालन अब निजी क्षेत्र की कंपनियां संभालेगी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत देश के अन्य शहरों के हवाई अड्डे को 2022 के दौरान लीज पर देने के लिए सरकार की ओर से चयनित किया गया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह की ओर से साझा की गई है। उन्होंने बताया है कि देश में पुराने हवाई अड्डे के विकास के तहत फैसला किया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा।
लीज पर दिए जाएंगे ये हवाई अड्डे
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना, रांची, भुवनेश्वर, अमृतसर, वाराणसी, रायपुर, त्रिची, इंदौर, नागपुर, कालीकट, कोयंबटूर, चेन्नई, विजयवाड़ा, मदुरई, सूरत, तिरुपति, भोपाल, जोधपुर, वडोदरा, हुबली, उदयपुर, राजमुंद्री, देहरादून, अगरतला और इंफाल हवाई अड्डे को लीज पर देने के लिए चयनित किया गया है। जल्द ही इन्हें लीज पर देने की प्रक्रिया भी सरकार की ओर से शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 2022 से 2025 के समय सीमा को निर्धारित किया गया है।
गौरतलब है कि इस मामले पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 8 हवाई अड्डा के संचालन विकास और प्रबंधन के लिए पीपीपी मॉडल के मद्देनजर लंबे समय के लिए लीज पर देने की प्लानिंग की जा रही है। मंत्रालय की ओर से ताजा जानकारी के मुताबिक निवेश के जरिए हवाई अड्डे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए जनहित में इसे निजी क्षेत्र को सौंपने और इस प्रक्रिया के तहत इसका कार्यभार सौंपने का प्लान बनाया गया है।
देश को मिलेगी 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की सौगात
इसके साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हवाई अड्डे आर्थिक गतिविधि के केंद्र के तौर पर सामने आए हैं। ऐसे में इससे राज्य को आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है। लीज पर हवाई अड्डा को देने से हासिल राजस्व से देश में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का भी विकास होगा। इसके साथ ही सरकार जल्द ही देश में 21 ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी मिल गई है, जिनमें से 10 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट शुरू भी किए जा चुके हैं।
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