Bihar Government Subsidy: बिहार के कई जिलों में अनाज के भंडार की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इनमें से एक जिला अरवल जिला भी है। अनाज भंडार की अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण जिले के किसान अपने अनाज को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गोदाम की व्यवस्था ना रहने से एक इंसान के सामने अनाज के खराब होने की समस्या बनी रहती है। ऐसे में वह इसे जल्दबाजी में किसी भी दाम पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब किसानों को इस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार के कृषि विभाग ने अनाज भंडार खोलने को लेकर किसानों को 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर आप भी सरकार की सब्सिडी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह पूरी डिटेल जरूर लें।
50% की सब्सिडी दे रही बिहार सरकार
बिहार सरकार के कृषि विभाग के मद्देनजर संचालित योजना भंडार योजना के मद्देनजर 200mp का गोदाम किसान अपने निजी जमीन पर बना सकते हैं इस गोदाम को खोलने के लिए बिहार कृषि विभाग की ओर से किसानों को 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है लेकिन कृषि विभाग की शिथिल कार्यप्रणाली के कारण सरकार की योजना प्रक्रिया में नहीं है।
5 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में सिर्फ 7 किसानों की ओर से गोदाम बनाने के लिए आवेदन दिया गया था। वही साल 2021-22 में 3 किसानों की ओर से आवेदन दिया गया, जिनमें से एक के आवेदन को निरस्त कर दिया गया। साल 2022 के लिए अब तक किसी का वेतन नहीं मिला है। गौरतलब है कि एक गोदाम के निर्माण पर 10 लाख रुपए तक का खर्च अनुमानित है। ऐसे में कृषि विभाग की ओर से इस गोदाम को बनाने के लिए 50% सब्सिडी यानी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा साझा जानकारी के मुताबिक गोदाम बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जो आवेदन आया है, उसे जांच के बाद स्वीकृत किया जाएगा। राज्य मुख्यालय स्वीकृति मिलते ही किसानों को गोदाम बनाने की इजाजत भी दे देगा।
नहीं है अनाज भंडार की व्यवस्था
अरवल जिले में अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण किसानों को कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं इन हालातों में किसानों को फसल तैयार करने के साथ ही फसल को बेचने की चिंता भी सताने लगती है। भंडार ना होने और अनाज के खराब हो जाने के डर से किसान ओने-पौने दामों पर अपना अनाज बेचने को मजबूर हो जाते हैं।
क्या है बिहार सरकार की सब्सिडी योजना
बिहार सरकार की सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडार की किसानों की जरूरत को पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रीय और अनुषंगी सुविधाओं के साथ-साथ उन्हें वैज्ञानिक भंडार की क्षमता का निर्माण करना, उनके अनाज का सही मूल्य उन्हें दिलाना एवं मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना है। जिसके तहत बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के बाद भंडार के अभाव और फसलों के खराब हो जाने पर किसान अपनी फसलों को मजबूरी में ना बेचे।
गौरतलब है कि किसानों के लिए राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरुआत करते हुए कृषि विपणन ढांचा को मजबूत करना सरकार कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसके माध्यम से निजी एवं सरकारी क्षेत्र में भंडार धातु के निर्माण में निवेश के लिए लोगों को प्रेरित करने के मद्देनजर यह सब्सिडी योजना चलाई गई है। गोदाम के निर्माण की परियोजना में किसानों, इच्छुक व्यक्तियों, कृषि उत्पादक समूह, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, कंपनियों, निगमों, परिषदों, सहकारी संगठनों, प्रतिष्ठानों एवं कृषि उपज विपणन समिति की शुरुआत भी की जाएगी।
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