Nitish Government On Pension: बिहार वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary) ने विधान परिषद में वेतन भोगियों को पुरानी पेंशन देने के मामले में उठे सवालों को लेकर दो टूक में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार (Bihar Government) के सभी वेतन भोगियों को पुरानी पेंशन देने के मामले पर कहा कि फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। हमने उनके लिए बेहतर नई पेंशन योजना चलाई है। गौरतलब है कि देश के अधिकतर राज्यों में इस समय नई पेंशन योजना ही प्रभावी है। ऐसे में हम केंद्र के अनुरूप राज्य में भी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह सभी बातें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान कहीं।
नई पेंशन योजना के तहत नियोजित शिक्षकों को मिलेगी पेंशन
इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को दी जाने वाली नई पेंशन को लेकर भी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी नई पेंशन दी जाएगी। यह उनके लिए हितकारी भी है। राज्य सरकार उनके हितों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है।
गौरतलब है कि विधान परिषद में हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, संजीव श्याम सिंह, मदन मोहन झा, सर्वेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन प्रस्तावों के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधान परिषद में मौजूद रहे।
2022 के कई विधेयकों पर सर्वसम्मति
गौरतलब है कि विधान परिषद के 202वें सत्र में विधायी कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई और कई कार्यों का निपटान भी किया गया। विशेष रूप से बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 को सर्वसम्मति से पास किया गया। बता दें कि इस विधेयक में 19 हजार करोड़ से अधिक की राशि भी नियोजित की जा सकती है। हालांकि इस पर विधान पार्षद महेश्वर सिंह की ओर से कई सवाल भी उठाए गए। इस दौरान उन्होंने बार-बार विनियोग लाने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यह पैसा कहां खर्च हो रहा है…?
इसके अलावा विधान परिषद में इस दौरान सिंचाई कृषि शिक्षा के साथ-साथ कई दूसरे विभागों के कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर भी सरकार पर सवालों की बौछार की गई। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कहते हुए मामले को ठंडा किया गया। वहीं दूसरी ओर इन सवालों पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विनियोग विधेयक लाने का सरकार का दायित्व है। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसे जरूर लाएंगे। सरकार की ओर से इसे छुपाया नहीं गया है।
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