Free Bus Service for Land Registry in Bihar: बिहार के लोगों के लिए राज्य सरकार (Bihar Government) की ओर से घर-जमीन के दस्तावेज का निबंधन कराने के लिए एक खास सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा के मद्देनजर लोग रजिस्ट्री कार्यालय (Registry office) सरकार द्वारा शुरू की गई रजिस्ट्री शटल बस सेवा (Registry Shuttle Service in Bihar) के जरिए बिना किसी खर्च के आराम से जा सकते हैं। सोमवार से राज्य के सभी जिलों में यह सेवा शुरू कर दी गई है। हालांकि बता दें कि अभी यह सेवा बिहार के मधुबनी में नहीं शुरू की गई है।
200 रजिस्ट्री शटल सेवा हुई शुरू
मध निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धन जी ने इस मामले में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सोमवार से रजिस्ट्री शटल सेवा की शुरुआत कर दी गई है। रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा साझा जानकारी के मुताबिक पहले दिन लगभग 200 रजिस्ट्री शटल बस सेवा चलाई गई है। तकनीकी कारणों से फिलहाल यह सेवा मधुबनी जिले में नहीं शुरू की गई है, जबकि कुछ कार्यालयों में 1 हफ्ते पहले ही यह सेवा शुरू कर दी गई थी।
बता दे इस सेवा की शुरुआत होने से अब बिहार वासियों को रजिस्ट्री कार्यालय जाने में सहूलियत मिलेगी। खास बात यह है कि यह रजिस्ट्री शटल बस सेवा आपको आपके घर से रजिस्ट्री कार्यालय तक लेकर जाएगी और आपकी घर वापसी का जिम्मा भी इसी सरकारी रजिस्ट्री शटल बस सेवा का ही होगा।
शिकायत एवं सहायता के लिए जारी किये टोल फ्री नंबर
बी कार्तिकेय धनजी ने इस मामले में बताया कि निबंधन विभाग के टोल फ्री नंबर टॉल फ्री नंबर 14554 और लैंडलाइन नंबर 0612-2215195, 22308676 पर लोगों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इस कड़ी में हर दिन कार्यालय अवधि में करीबन 30 से 35 शिकायतें भी दर्ज की जा रही है। सभी शिकायतों का समाधान भी जल्द कराया जाएगा, हालांकि कुछ लोग इस पर अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज से संबंधित शिकायत भी बता रहे हैं, जिनको संबंधित विभाग में भी ट्रांसफर किया जा रहा है।
राज्य के हर हिस्से में शुरु हुई रजिस्ट्री शटल सेवा
सरकार एवं विभाग द्वारा इस सेवा को शुरू करने का एकमात्र मकसद जमीन की खरीद-बिक्री में आम जनों को दलालों से मुक्त कराना है। वहीं इस पूरे मामले में जिला अप निबंधक हेमंत कुमार का कहना है कि आम जनों को निबंधन के लिए जो वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उसका नाम रजिस्ट्री शटल रखा गया है। इस सेवा में निबंधन कराने जिला अवर निबंधन कार्यालय आने वाले को कोई भाड़ा नहीं देना होगा। साथ ही इन वाहनों के किराए का भुगतान जिला स्कोर निधि से किया जाएगा।
जल्द ही राज्य के तमाम जिलों में अवर निबंधन कार्यालय द्वारा चलाई जाने वाली यह लग्जरी बस शुरू कर दी जाएंगी। इनमें से कुछ ऑपरेटर और कुछ एमटीएस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बता दे निशुल्क बस सेवा राज्य के तमाम जिलों में शुरू हो रही है, जिसे लेकर मध निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना ने आदेश पहले ही जारी कर दिए थे।
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