बिहार (Bihar) की नीतीश सरकार (Nish Government) ने गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं (Nitish Government Schemes Benefits) बनाई और चलाई है, जिनका एकमात्र मकसद गरीबों को कम कीमत पर अच्छा जीवन, अच्छा अनाज अच्छा और अच्छा भरण-पोषण देना है, लेकिन सरकारी तंत्र की लचीली व्यवस्था के चलते पीडीएस दुकानदार गरीबों का यह हक (Garib People Government Schems) मार रहे हैं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के केशूली गांव के पीडीएस दुकानदार लाभुकों को न केवल प्रत्येक यूनिट 1 किलो अनाज कम दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही वह प्रत्येक यूनिट की पूरी कीमत भी उनसे वसूल रहे हैं जो कि गलत है।
धड़ल्ले से चल रही धोखाधड़ी
वही अपनी इस करनी पर पीडीएस दुकानदार की कथनी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें बड़े हकीमो को कमीशन देना पड़ता है। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने अपनी मजबूरी और व्यवस्था का भी हवाला दिया, हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी इस मामले में इस तरह की किसी भी बात के खुलासे से साफ इंकार कर रहे हैं।
गौरतलब है कि इस राशन को लेने वाले लोगों का कहना है कि पांच यूनिट वाले राशन कार्ड पर पीडीएस दुकानदार 25 किलो अनाज के दाम वसूल कर 20 किलो अनाज ही देता है। इस मामले पर अब तक कई लाभुकों ने शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है। उन्होंने बताया है कि उन्हें 5 किलो चावल कम दिया जाता है, लेकिन अब तक उनकी शिकायत पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है।
कई जगहों पर जहां कार्रवाई हुई वहां कुछ डीलर गायब नजर आए। ऐसे में बिहार में कई जगहों पर डीलर गरीबों का हक मार रहे हैं। डीलरों से लेकर कमीशनखोरों से बने इस सिस्टम ने गरीबों को सरकार से मिल रही योजनाओं से न सिर्फ वंचित कर रखा है, बल्कि साथ ही धड़ल्ले से धोखाधड़ी का खेल भी खेल रहे हैं।
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