बिहार सरकार (Bihar Government) ने लैंड माफिया (Land Mafia) के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। सरकार ने अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यूपी के योगी सरकार (CM Yogi Government) की तर्ज पर बुलडोजर चलाने का फैसला बुलंद कर लिया है। इस कड़ी में राज्य सरकार 1 अप्रैल से सरकारी जमीन को हड़पने वाले लैंड माफिया पर अपना बुलडोजर चलाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार (Revenue and Land Reforms Minister Ramsurat Kumar) ने शुक्रवार को विधानसभा में सरकार की ओर से इस घोषणा का ऐलान करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने विभाग के बजट पर हुई चर्चा के बाद विपक्ष के भी कई सवालों के जवाब भी दिए।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि सरकार जमीन से जुड़े विवाद को प्रमुखता के साथ निपटा रही है। साथ ही ऑनलाइन सुविधा शुरू करने के सार्थक नतीजों पर भी सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पर होने वाले खर्च के मद में प्रत्येक जिले को 10-10 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी, जिसके बाद एक मत से विभाग का यह बजट पारित कर दिया गया है। बता दें यह 1332 करोड रुपए से अधिक का बजट है।
भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं
अतिक्रमण की गई जमीन को मुक्त कराने के अभियान को लेकर मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि इस अभियान के मद्देनजर गैर मजरूआ, आम और खास, खासमहाल, कैसरे हिंद और विभिन्न सरकारी विभागों की जमीने अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और भ्रष्ट सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
गौरतलब है कि बीते दिनों बिहार विधानसभा में सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार खगड़िया ने जिले का जमीन अतिक्रमण मुद्दा उठाते हुए बताया था, कि बांस की 5 डिसमिल जमीन दलितों को दी गई थी उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थानीय थाना की मिलीभगत से अपना पक्का मकान बनवा लिया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर सरकारी अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद विधानसभा के अन्य विधायकों ने भी इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुद्दा उठाया था।
विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर बार-बार विधायकों का हंगामा जारी था और लगातार ठोस कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही थी। ऐसे में मंत्री रामसूरत राय ने ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण करवाया है उन पर सख्त कार्रवाई जाती जाएगी। कब्जा करने के बाद भले ही 10 मंजिला इमारत क्यों ना खड़ी हो उस पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा।
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