बिहार सरकार (Bihar Government) होली से पहले पंचायती राज विभाग के निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों (Panchayat Representatives) के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है, जिसके तहत पंचायती राज विभाग के इन पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन मद (Panchayat Representatives Salary )के लिए 79 करोड़ 10 लाख रुपए सरकार की ओर से जारी किए गए है। इस बात की जानकारी खुद पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Minister of Panchayati Raj Department Samrat Choudhary) ने जारी करते हुए इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें का जिक्र किया है।
सरकार का नगर पंचायत को तोहफा
पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य व कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, व अन्य पंचों को नियत मासिक भत्ता दिया जाएगा। सरकार की ओर से इसके लिए 79 करोड़ 10 लाख रुपए की कुल राशि की स्वीकृति दे दी गई है।
गौरतलब है कि सरकार की ओर से राशि के लिए मिली स्वीकृति के बाद अब सभी पंचायत प्रतिनिधियों को होली से पहले उनका मासिक वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। वही इस खबर के सामने आने के बाद होली से पहले वेतन की उम्मीद की किरण दिखने से पंचायत प्रतिनिधि भी राहत महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में पिछले साल दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव खत्म हुए थे, जिसके बाद राज्य भर के अलग-अलग पदों के पंचायत प्रतिनिधि चुने गए थे जिनका वेतन अब तक बकाया है।
बैंक अकाउंट में जायेगा मासिक वेतन
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य कार्यपालक जिला परिषद उनके मासिक भुगतान की राशि सभी के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जिला परिषद राशि की निकासी कर जिला परिषद पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के हाथों उनकी मासिक भुगतान को ट्रांसफर किया जाएगा। बता दे सभी के मासिक भुगतान के लिए पंचायती राज विभाग अपनी ओर से तैयारियों में जुट गया है।
