बिहार के कई शहरों में सड़क मार्ग रेल मार्ग और जलमार्ग को एक दूसरे से जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना पर काम किए जाने के बाद जल मार्ग से लाए गए उत्पाद को सीधे रेल मार्ग द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया जा सकेगा। यातायात के इस तरीके के विकसित होने से एक मार्ग से दूसरे में बिना किसी परेशानी के शिफ्ट हो सकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां इस इसकी संभावना पर विचार कर रही है। मालूम हो कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का हब बनाने के प्रस्ताव की माँग की गई है।
इन शहरों में है संभव
बिहार में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब की सम्भावना पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर में जैसे जिलों में है। इन जिलों में जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेलमार्ग को आसानी से एक स्थान पर जोड़ा जा सकेगा। इनके इर्द-गिर्द लॉजिस्टिक हब भी विकसित किए जाने की योजना है। इससे स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा बड़े शहरों के अलावा छोटे-छोटे ठिकानों में भी इस सम्भावना की तलाश की जा रही है।
बिहार सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी पर कर रही है काम
पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब के लिए बिहार सरकार द्वारा वलॉजिस्टिक पॉलिसी में कई नई प्रावधान किए जाने की सम्भावना है। उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति के लिए भेजा जाएगा। रेलवे द्वारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं को राज्य की आधारभूत संरचना से कनेक्ट किए जाने की बात कही गई है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
6 राज्य मिलकर इस योजना पर करेंगे काम
सात जनवरी को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब विकसित करने के उद्देश्य से राजधानी पटना में देश के छह राज्य अपनी -अपनी योजनाओं को साझा करेंगे। जिस छह राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे उनमे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ तथा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। बिहार सरकार के उद्योग विभाग और पूर्व मध्य रेलवे इस बैठक को आयोजित कर रहा है।
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