बिहार के नगर निगमों में पार्षदों की बजाय मेयर (Mayor Election Rules) और डिप्टी मेयर का चुनाव अब आम जनता वोट के जरिए करेगी। बिहार सरकार कैबिनेट (Bihar Cabinet Decision) के माध्यम से जल्द ही यह नया प्रस्ताव ला सकती है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इसे राज्यपाल के पास अंतिम सहमति के लिए भेजा जाएगा।
बता दें कि बिहार में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए तैयार किए गए नए प्रारूप को विधि विभाग से मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड (Jharkhand) तथा देश के कई अन्य राज्यों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही किया जाता है। अभी तक जिस विधि से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता रहा है, उससे निगमों में मेयर को कुर्सी को अक्सर तकरार की स्थिति हो जाती है।
अगले चार-पांच महीनों में चुनाव की प्रक्रिया होगी शुरू
बिहार में इस साल नगर निगम का चुनाव होना है, अनुमान है कि अगले चार पांच महीनों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नगर निगम चुनाव के ठीक पहले सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। नगर विकास एवं आवास विभाग के आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार विधि विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है।
नगर विकास विभाग द्वारा निकायों के गठन किए जाने की प्रक्रिया की भी शुरूआत की जा चुकी है। गठन के लिए बनाए जाने वाले प्रारूप पर विचार के लिए विभाग ने सूचना भी जारी कर दी है। विदित हो कि पिछले हफ्ते ही राज्य कैबिनेट मे 3 नए नगर निकायों के गठन किए जाने के लिए तथा सात के उत्क्रमित करने और दो नगर निकायों के क्षेत्र के विस्तार किए जाने समेत सात नगर निकायों के क्षेत्र और नाम में संशोधन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।
एक महीने की अवधि तक तय किए गए प्रारूप पर विचार किया जाएगा। निर्धारित अवधि में सबंधित प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के जरिए कोई भी व्यक्ति आपत्तियां दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने के अलावा सुझाव भी दिया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले ही कैबिनेट म सहरसा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। बिहार में अगर चुनाव से पूर्व यह व्यवस्था लागू होती है तो मेयर और डिप्टी मेयर बनने की जंग काफी दिलचस्प हो जाएगी, और जनता इसका फैसला करेगी।
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