राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग(Revenue and Land Reforms Department) द्वारा ऐसा वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिस पर भूमि की कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी दर्ज करते ही उस भूमि के वास्तविक स्वामी और भूमि की स्थिति के बारे में सबकुछ पता चल जाएगा। इसके आलावा यदि भूमि पर बैंक का कोई कर्ज होगा तो इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी। विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार के द्वारा गुरुवार को इस वेबसाइट को लांच किया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, यह वेबसाइट आम लोगों के लिए बहुत फायदेमन्द होगा। इससे बैंक को भी आसानी होगी और लोन देने से पूर्व आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे लोन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के बाद जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी की सम्भावना नहीं होगी। इससे वैसे लोगों काफी लाभ होगा जो जानकारी के अभाव में बैंक के पास गिरवी पड़ी ज़मीन खरीद लेते हैं।
विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि काफी समय पूर्व से बैंकों द्वारा यह माँगा की जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि बैंकों की राज्यस्तरीय समिति एसएलबीसी द्वारा लगातार एलपीसी को आनलाइन करने और जमीन के गिरवी रहने की जानकारी बैंकों से साझा की जाए। आनलाइन एलपीसी की सुविधा पहले ही रैयतों को मिल चुकी है। अब पोर्टल के शुरू होने के बाद बैंकों की दूसरी मांग भी पूरी हो गई।
अंचल से पत्राचार की जरूरत नहीं
पोर्टल के शुरू होने से अब बैंकों को अंचल से पत्राचार की जरूरत समाप्त हो जाएगी, वे आनलाइन एलपीसी के आधार पर बैंक लोन स्वीकृत करने या ना करने का फैसला लेंगे। वे इससे जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें भूमि के स्वामी ने एक ही दस्तावेज बंधक रखा और बैंक बदलकर पुनः कर्ज ले लिया है। ऐसे मामलो मे मुख्य समस्या यह सामने आती है कि संबंधित रैयत कर्ज की अदायगी नहीं कर पाता है और बैंक का कर्ज डूब जाता है।
land.bihar.gov.in/encumbrances ही वह वेबसाइट है जिस पर जमीन की कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करते ही जमाबंदी का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। उस जमीन पर कर्ज होने की स्थिति मे या किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंधक रखे जाने की पूरी जानकारी पोर्टल पर मिल जाएगी।
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