बिहार सरकार की तरफ से 39 संबद्ध डिग्री कालेजों के लिए 82 करोड़ रुपये अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव पेश किया था जिसे वित्त विभाग द्वारा शर्त शिथिल कर राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही राशि जारी भी कर दी जाएगी, अगले सप्ताह तक यूनिवर्सिटी के जरिए संबंधित कालेजों को उनके बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है।
शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि स्नातक शैक्षिक सत्र 2009-12 और 2010-13 में उसके छात्र-छात्राओं के श्रेणीवार परीक्षाफल के आधार पर अनुदान देने के लिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया था। मंत्रिपरिषद से 247 करोड़ की राशि को मंजूरी के बाद सचिव की तरफ से राशि की निकासी से संबंधित शर्त को शिथिल करने का प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष पेश किया गया था।
वेतन मद में ही किया जाएगा राशि का भुगतान
वित्त विभाग की सहमति मिल जाने के बाद अब 247 करोड़ रुपये में से 82 करोड़ रुपये की राशि फ़ौरन ही जारी की जाएगी। डिग्री कॉलेजों के प्रावधानों के मुताबिक इस राशि का भुगतान शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन मद में ही किया जाएगा। इस राशि को दूसरे किसी भी मद में खर्च करने से मनाही की गई है। डिग्री कालेजों मे उस कॉलेज के विद्यार्थी के स्नातक परीक्षा के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर ही अनुदान देने का प्रावधान है।
रिजल्ट के आधार पर होता है अनुदान का निर्धारण
मालूम हो कि रिजल्ट के आधार पर डिग्री कालेज अनुदान के दावे का प्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालय को सौंपता है। प्रस्ताव की पहले जांच की जाती है, उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। उसके ही आधार पर राज्य सरकार संबंधित डिग्री कालेजों की अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय को भुगतान करती है। गौरतलब है कि इससे पहले दो चरण में 120 संबद्ध डिग्री कालेजों को स्नातक शैक्षिक सत्र 2009-12 एवं 2010-13 में उसके छात्र-छात्राओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान राशि मुहैया कराई जा चुकी है।
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