बिहार में घाटे मे चल रही बिजली कंपनी की सेहत सुधारने में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना ने एक नई जान फूंकने का काम किया है। सरकार की यह योजना काफी उपयोगी साबित हो रही है, अब सरकार राज्य के सभी घरों में पुराने मीटर को बदलकर ऐसा ही मीटर लगाने के कार्य में तेजी दिखा रही है। बिजली कंपनी ने तो इसके लिए एक रोडमैप भी तैयार कर लिया है। यहाँ तक कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के बावजूद भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभियान तेजी से जारी है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा गुरुवार को इस सम्बन्ध में कहा गया कि प्रीपेड मीटर को लेकर अगर किसी को कोई परेशानी है तो वह विभाग मे आवेदन करके अपनी परेशानियां बता सकता है। आवेदन के आधार पर विभाग के अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करेगा।
नए मीटर लगाने के बाद बिजली कंपनी को हुआ 200 करोड़ का फायदा
ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि प्रीपेड मीटर लगाए जाने से कंपनी को 200 करोड़ के राजस्व का फायदा हुआ है। बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहा है। सम्बंधित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिया गया है।उपभोक्ताओं से यह अपील की गयी है कि वे निर्धारित समय तक बिजली बिल का भुगतान करें। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में ऊर्जा मंत्री ने ये सारी बातें गुरुवार को कही। इस दौरान परिवहन मंत्री शीला मंडल भी जनसुनवाई कार्यक्रम में मौजूद थीं।
अप्रैल 2022 तक सीएनजी में तब्दील होंगे पटना के सभी आटो
कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाले आटो को सीएनजी में बदलने की तिथि को बढाकर अप्रैल 2022 तक कर दी है। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रदूषण की जांच के लिए सभी वाहनों की जांच भी की जा रही है और गलत पाए जाने पर वाहनों के परमिट को भी रद किया जा रहा है।
प्रीपेड मीटर में भुगतान के बाद ही मिलेगी बिजली
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के बाद बिजली कंपनी बिल जारी करने और भुगतान के लिए इंतजार करने की परेशानियो से बच गई है। अब बिजली उपभोक्ताओं को पहले भुगतान और तब उपयोग का विकल्प मिलता है। एक मोबाइल एप के जरिए मोबाइल की तरह ही बिजली मीटर का भी रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज की राशि खत्म होते ही मीटर से बिजली की सप्लाई स्वतः बंद हो जाती है।
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