बिहारः 150 फीट नीचे सुरंग से 18 किमी गुजरेगी पटना मेट्रो, 14 KM में होगी एलिवेटेड ट्रैक

राजधानी पटना के ज्यादातर इलाके मे पटना मेट्रो सुरंग से होकर गुज़रेगी। पटना के सगुना मोड़ से गोला रोड और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पहाड़ी से कंकड़बाग के मलाही पकड़ी तक एलिवेटेड ट्रैक से गुजरेगी। मेट्रो के परिचालन के लिए जो सुरंग बनाया गया है वह गोला रोड से शुरू होते हुए पाटलिपुत्र स्टेशन, बेली रोड होते पटना जंक्शन को जोड़ेगी। एलिवेटेड ट्रैक की ऊंचाई का अनुमान औसतन 13 मीटर लगाया गया है जबकि सुरंग सतह से 150 फीट नीचे तक होगी।

राजधानी पटना की आबादी और बस्ती काफी सघन है जिसे ध्यान मे रखते हुए मेट्रो परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कम से कम ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़े। सबसे अधिक करीब 75 एकड़ रैयती जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव डिपो के लिए रखा गया है। पटना मेट्रो के दो कारिडोर में दानापुर कैंट टू पटना जंक्शन करीब 17.933 किलोमीटर में करीब 10.54 किलोमीटर सुरंग से गुजरेगी। इस तरह मात्र 7.39 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण की जरुरत होगी।

वहीं कारिडोर -2 में पटना जंक्शन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, एनआइटी, मोइनुलहक स्टेडियम, राजेंद्र नगर टर्मिनल, भूतनाथ रोड, जीरो माइल होते हुए अंतरराज्जीय बस टर्मिनल तक 14 किलोमीटर के दायरे मे 7.926 किमी तक सुरंग का निर्माण किया जाना है। इस तरह यहाँ मात्र मात्र छह किमी एलिवेटेड का निर्माण होगा। सबसे लंबा एलिवेटेड ट्रैक कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से बस टर्मिनल तक 113 खंभे पर बनाया जाएगा, जबकि कंकड़बाग से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक भूमिगत ट्रैक बनाया जाएगा।

इन जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य

कंकड़ बाग़ के मलाही पकड़ी में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है लेकिन यहाँ अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य मे विलम्ब आ रहा है, तो वहीं आयकर गोलंबर पर नियोजन भवन और बासा भवन के पास सरकारी जमीन के अधिग्रहण किये जाने की जरुरत है ।पीएमसीएच के पास अंजुमन इस्लामिया हाल परिसर, एनआइटी परिसर, सचिवालय सूचना भवन के सामने बेली रोड से उत्तर सरकारी जमीन के हस्तांतरण मे समस्या आ रही है, जिससे निर्माण कार्य मे बाधा आ रही है।

पटना मेट्रो के डिजाइन काफी स्मार्ट

पटना के जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना मेट्रो के लिए जो डिजाइन तैयार किया गया है वह काफी स्मार्ट है , उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी भूमि हस्तांतरण के लिए सम्बंधित विभाग को अनापत्ति के लिए पत्र लिखा गया है, तो वहीं निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेट्रो निर्माण की बाधा को दूर करने के लिए मेट्रो कारपोरेशन और जिला प्रशासन की संयुक्त समन्वय टीम बनाई गई है।

Manish Kumar

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