बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नवस्थापित माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि ये सभी नियुक्तियां लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इस तरह से नियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग के अधीन रहेंगे। प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सृजित 45, 852 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की तरफ से की जाने वाली प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है। इनमें 40,518 प्रधान शिक्षक और 5,334 प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अधियाचना (Requisition) भेजने की तैयारी की जा रही है।
संबंधित पदों पर भर्ती की जाने के लिए अधिकांश जिलों से आरक्षण संबंधी रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट शिक्षा विभाग मे आ चुकी है। वैसे जिलों, जहां से अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है उनके जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को अविलंब इसे देने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि सृजित पदों का सभी 38 जिलों के बीच बंटवारा करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश के साथ जिलों को भेजे गए थे। 23 अक्तूबर को इसकी रिपोर्ट भेजे जाने की आखिरी तिथि थी। लेकिन, अवधि पूरी होने के बाद भी सभी जिलों द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजा गया। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है।
जिलावार रिक्तियों की स्थिति यहाँ देखें
अररिया में 1327, अरवल में 335, औरंगाबाद में 1093, बांका में 1220, बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902, भोजपुर में 1139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1424, पूर्वी चंपारण में 1914, गया में 1697, गोपालगंज में 1055, जमुई में 828, जहानाबाद में 547, कैमूर में 612, कटिहार में 1115, खगडिय़ा में 544, किशनगंज में 812, लखीसराय में 473, मधेपुरा में 810, मधुबनी में 1883, मुंगेर में 536, मुजफ्फरपुर में 1632, नालंदा में 1352, नवादा में 963, पटना में 1984, पूर्णिया में 1354, रोहतास में 1271, सहरसा में 754, समस्तीपुर में 1540, सारण में 1436, शेखपुरा में 247, शिवहर में 216, सीतामढ़ी में 1107, सिवान में 1209, सुपौल में 1047, वैशाली में 1112, पश्चिम चंपारण में 1639 पद रिक्त हैं।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर उसकी समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार द्वारा लागू आरक्षण के फार्मूले के तहत किस जिले में कितने सीटें किस कोटि में आरक्षित हुईं है। इसके बाद सृजित पदों पर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की भर्ती किए जाने के लिए विधिसम्मत प्रक्रिया से बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी।
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