बिहार के सीएम नितीश कुमार सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने के बाद अब क्षेत्रीय स्तर के पोस्टिंग में आरक्षण देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर पहले भी कई बड़े फैसले लिए है। अब राज्य सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े विभागों को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की पोस्टिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा जारी निर्देश में महिलाओं की यह भागीदारी 35 प्रतिशत तक किए जाने के साफ निर्देश हैं, साथ ही यह भी कहा गया है कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए।
जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखा है। समान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि क्षेत्रीय प्रशासन जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के पदस्थापन एवं स्थानांतरण में महिलाओं की 35 प्रतिशत सहभागिता दी जाए।
महिला सशक्तिकरण पर काफी ज़ोर
राज्य सरकार के विचार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। यह बात उनके फैसलों में भी दिखता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिन पहले ही बिहार की बेटियों के लिए एक और बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय (स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) में नामांकन में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की घोषणा की थी। इसके कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की घोषणा की थी। शराबबंदी का फैसला हो या पंचायतों राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण हो, या फिर स्कूल जाने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल और पोषाक योजना, इन सभी फैसलों से यह साफ है महिला सशक्तिकरण के लिए सीएम कई ठोस कदम उठाते रहेंगे।
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